कुही : ६० ते ६५ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना सरकार प्रतिमहिना एक हजार रुपये अर्थसाहाय्य देते. म्हातारपणीची काठी असणारी ही योजना आता शासनाच्या जाचक अटींमुळे दलालांची योजना ठरू लागली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना लाभ मिळवून देणारे दलालांचे मोठे रॅकेटच तालुक्यात सक्रिय असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे पात्र वयोवृद्ध लाभार्थ्यांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढू लागले आहेत. सर्वप्रथम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र, पटवारी उत्पनाचा दाखला त्यावरून तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र. ते काढण्यासाठी मंडळ अधिकाऱ्यांचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांनी उत्पन्नाचा दाखला मिळतो. ज्यावेळी मानधनाचा अर्ज ऑनलाइन भरण्यात येतो त्यावेळी तो किरकोळ कारणाने नामंजूर होतो. ज्येष्ठ नागरिक प्रकरण मंजूर झाले की नाही हे बघण्यासाठी तहसील कार्यालयात जातात. त्यावेळी दुसरे प्रकरण करा असा सल्ला देण्यात येतो. या परिस्थितीचा फायदा काही दलाल घेतात. दोन ते पाच हजार रुपयांचा सौदा करून प्रकरण निकालात लावण्याचे आमिष देतात. शासनाने व स्थानिक प्रशासनाने ज्या लाभार्थ्यांचे मानधनाचे प्रकरण कुठल्या कारणासाठी नामंजूर केले. त्याविषयीची लाभार्थ्यांना सूचना करून कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी पत्रव्यवहार करणे आवश्यक आहे. तसे मात्र कुही तालुक्यात होताना दिसत नाही.
शासन एक हजार रुपये देताना जाचक अटींचा सामना करायला लावते. ही चुकीची बाब आहे.
- संदीप मेश्राम
जिल्हाध्यक्ष, बसपा.
---
पटवारी यांचा उत्पन्नाचा दाखला घेतल्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्याचा चौकशी अहवाल मागण्याची अट चुकीची आहे. या जाचक अटींमुळेच ज्येष्ठ नागरिक दलालांना बळी पडतात .
-भोजराज चारमोळे
ज्येष्ठ नागरिक
----
तीन वर्षांपूर्वी मानधनासाठी अर्ज केला होता. त्यासाठी एक हजार रुपये खर्चही झाले. परंतु आजपावेतो प्रकरण निकाली लागले नाही. आता नव्याने अर्ज करण्यासाठी सांगितला आहे. यासाठी पैसे आणायचे कुठून?
- बयनाबाई ठाकरे
ज्येष्ठ महिला, पचखेडी