एसएनडीएल गाशा गुंडाळणार !

शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या फ्रेन्चायजी एसएनडीएलमध्ये गोंधळ उडालेला आहे. सूत्रानुसार कंपनीने शहरातून आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ना वेतन, ना भरणा, विकासही नाही : वीज वितरण फ्रेन्चायजीमध्ये गोंधळकमल शर्मा नागपूरशहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या फ्रेन्चायजी एसएनडीएलमध्ये गोंधळ उडालेला आहे. सूत्रानुसार कंपनीने शहरातून आपला गाशा गुंडाळण्याची तयारी सुरू केली आहे. अन्य शहरात बंद पडलेल्या कंपन्या, नोटीस दिल्यानंतरही न भरली जाणारी थकबाकी, कंपनीकडून तुळशीबाग डिव्हीजन हातून जाण्याची शक्यता, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आलेली अनियमितता, पायाभूत विकासात उदासीनता आणि लोकप्रतिनिधी नाराज ही कारणे दिली जात आहेत. अन्य शहरांमध्ये बसले धक्केतीन वर्षांपूर्वी एस्सेल समूहाशी संबंध ठेवणारी कंपनी ‘स्पॅन्को’शी करार करून शहरातील तीन विभागात वीज वितरण जबाबदारी एसएनडीएल कंपनीने सांभाळली होती. कंपनीने एस्सेल युटिलिटीच्या अंतर्गत देशातील अन्य शहरातही फ्रेन्चायजी घेण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु कंपनीला उज्जैन आणि सागर मध्ये आपली वीज वितरण फ्रेन्जायजी बंद करावी लागली. औरंगाबादमध्ये पाणीपुरवठ्याचे कामही कंपनीला बंद करावे लागले. या दरम्यान एस्सेल समूहाने युटिलिटीच्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना समूहाच्या अन्य कंपन्यांमध्ये स्थानांतरित करण्यास सुरुवात केली. यात पीआर हेड विशाल शर्मा, चीफ कमर्शियल अधिकारी वीरेंद्र सिंह, सीईओ अशोक अग्रवाल यासारख्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे.नोटीसनंतरही थकबाकी भरली नाहीफ्रेन्चायजी करारानुसार थकबाकी वाढण्याला मोठी त्रुटी मानले जाते. या संदर्भात महावितरणने नोटीसवर नोटीस दिल्या आहेत. या मुद्याला घेऊन महावितरणने एसएनडीएलला हटविण्याचे व स्वत: कामकाज सांभाळण्याची तयारी केली होती. परंतु मुंबईत झालेल्या आपात्कालीन बैठकीत महावितरणने आपले विचार बदलले. नंतर एनएनडीएलकडून नागपुरात ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यात एसएनडीएलने १५ मे पर्यंत थकबाकी जमा करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु तसे झाले नाही. सूत्रानुसार कंपनीवर आताही ७५ कोटी रुपये थकबाकी आहे. ७ तारखेला आणखी सुमारे ३५ कोटी रुपयांचे बिल दिले जाणार आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, यात ३५ कोटी रुपये हे विवादास्पद आहे. ९५ टक्के रक्कम एस्क्रो अकाऊंट असल्याने थेट महावितरणाच्या खात्यात जमा होत आहे. महावितरणचे म्हणणे आहे की, कंपनीला अंतिम नोटीस देण्यात आली आहे. यामुळे महावितरण कधीही कारवाई करू शकते.