नागपूर : स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही देशातील भटक्या विमुक्तांच्या अवस्थेत कुठलाच बदल झाला नाही. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाच पूर्ण झाल्या नसताना शिक्षण व आरोग्याचा विषय दूरचाच ठरतो. एवढेच नाही तर त्यांच्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या आणि पोलिसांच्याही दृष्टिकोनात फारसा बदल झाला नाही. हा भारतीय मानव्य विज्ञान सर्वेक्षण विभागाचा रिपोर्ट आहे, जो त्यांनी नुकताच नीती आयोगाकडे सादर केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार नीती आयाेगाने देशातील भटक्या विमुक्त जमातींच्या सर्वेक्षणाचे काम मानव्य विज्ञान विभागाला दिले हाेते. इदाते कमिशनच्या रिपाेर्टनुसार सी-लिस्टमध्ये असलेल्या ६५ विशिष्ट जमातींचे हे सर्वेक्षण हाेते. विभागाच्या संशाेधकांनी २०१८ ते २०२० या काळात हे सर्वेक्षण केले. विभागाच्या नागपूर सेंटरचे सहायक संशाेधक राजकिशाेर महाताे यांनी लाेकमतशी बाेलताना या अहवालाबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्रातील पारधी, कैकाडी आदींसह झांसी, रेवाडी अशा ४६ जमातींचा ग्राऊंड रिपाेर्ट घेऊन नीती आयाेगाकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वेक्षणाचे पाच मुख्य बिंदू ठरविण्यात आले हाेते.
- त्यांची उपजीविका कशी आहे आणि राेजगार कशाप्रकारे केला जाताे.
- अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासह शिक्षण, आराेग्याच्या साेयीसुविधा त्यांच्यापर्यंत पाेहचल्या काय.
- या भटक्या विमुक्तांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकाेन बदलला काय.
- पाेलिसांचा दृष्टिकाेन बदलला काय.
- शासनाच्या विकास याेजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पाेहचला काय.
ग्राऊंड रिपाेर्टची सत्य परिस्थिती
२०१८ मध्ये इदाते व २००८ साली रेणके आयाेगाने सादर केलेल्या रिपाेर्टनुसार ८० ते ९० टक्के जमातींकडे उपजीविकेचे साधन नाही. ७० टक्के लाेकांकडे पक्की घरे नाहीत. ७२ टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि एवढ्याच प्रमाणात लाेक आराेग्य सुविधांपासून वंचित आहेत. या रिपाेर्टमध्ये असलेल्या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नसल्याचे राजकिशाेर महाताे यांनी स्पष्ट केले.
- स्वयंराेजगाराची इच्छा असलेल्यांना बँकाकडून आर्थिक मदत दिली जात नाही. अगदी मुद्रा लाेनचा लाभही त्यांनी मिळत नाही.
- गावातून शहरात आलेले लाेक कचरा वेचणे, साफसफाई करणे, केरसुणी बनविणे किंवा मजुरीची कामे करतात. गारुडी खेळ करणे हेही त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे.
चाैकट
- एक ओळख नाही.
विदर्भात पारधी व कैकाडी या जमातींचा अनुसूचित जातीत समावेश आहे तर याच जमाती उर्वरित महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये गणल्या जातात. राज्य पुनर्गठनाच्या काळात झालेली ही चूक अद्याप दुरुस्त झालेली नाही. हीच अवस्था मध्य प्रदेशातही आहे. तिथे पारधी जमातीचे काही लोक एससीमध्ये, काही एसटीमध्ये तर काही कशातच नाहीत.