साहेब, धानाचा बोनस आला का हो!

शरद मिरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

भिवापूर : शेतकऱ्यांच्या मालाला अपेक्षित भाव मिळावा, यासाठी शासनाने शासकीय आधारभूत किमतीने माल खरेदीचे धोरण स्वीकारले. शेतकऱ्यांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. मात्र, त्यानंतर विक्री केलेल्या मालाची रक्कम वेळेत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. धान खरेदीच्या बाबतीतही असाच प्रकार सुरू आहे. चार ते पाच महिने उलटूनही बोनसची रक्कम अद्यापही पदरात पडलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी बँकांच्या सतरा चकरा मारत असून,‘साहेब, धानाचा बोनस आला का हो!’ अशी विचारणा करीत आहेत.

तालुक्यात १२ डिसेंबर २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या काळात शासकीय आधारभूत धान खरेदी करण्यात आली. तालुक्यातील ५१८ शेतकऱ्यांचा १६,३४३.४९ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आला. त्यानंतर १,८६८ रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ५१८ शेतकऱ्यांना ३० कोटी ५ लाख २९ हजार ६३९ रुपये त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. मात्र, बोनस स्वरूपात मिळणारे प्रति क्विंटल ७०० रुपये अद्यापही धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. ही रक्कम १ कोटी १४ लाख ४० हजार ४४३ रुपये इतकी आहे.

धान खरेदीला पाच ते सहा महिन्याचा कालखंड उलटला असताना, शासनाने या बोनसची रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांच्या पदरात टाकलेली नाही. त्यामुळे खरीपाच्या हंगामात शेतकरी बांधव आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. धान उत्पादक शेतकरी दररोज बँकेच्या सतरा चकरा मारत, बोनसची रक्कम आली का? अशी विचारणा करीत आहेत. त्यावर दोन-चार दिवसात येऊ शकते? हेच एकमेव उत्तर त्यांच्या कानी पडते. लोकप्रतिनिधीसुद्धा बोनसच्या रकमेबाबत गप्प आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेता, बोनसची रक्कम तात्काळ बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी देवराव जगथाप, विश्वनाथ वाघमारे, नितीन रघुशे, संजय बोराडे, संतोष मेश्राम, केशव जांभुळे, श्रावण भोगे, शंभू माहुरे, मोहन माहुरे, रवींद्र गुप्ता, गौरव गुप्ता, केशव लेदाळे, अनिकेत वराडे, रामा रवारे, सचिन ठवकर, मनोज चव्हाण, हिमांशू अग्रवाल, गणेश इंगोले, सुधाकर पडोळे, सुनील इंगळे आदी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

...

कर्ज आणि बोनसचा तिढा कायम

खरीपाचा हंगाम सुरू आहे. अनेकांच्या पेरण्या आटोपल्या आणि काहींच्या पेरण्या फसल्या. मात्र, खरीपाचे कर्ज ४० टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही मिळालेले नाही. शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशात किमान धानाच्या बोनसची देय रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली तरी त्यांना थोडासा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, कर्ज आणि बोनसच्या रकमेचा तिढा कायम आहे.

...

अद्यापही शासकीय धान खरेदीच्या बोनसची रक्कम आम्हा शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. रक्कम जर वेळेत मिळत नसेल तर शासकीय खरेदीला महत्त्व तरी काय? याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून शासनस्तरावर पाठपुरावा आवश्यक आहे. शासन, प्रशासन शेतकऱ्यांच्या समस्येला फारसे गांभीर्याने घेत नाही. हे आमचे दुर्दैव आहे.

- बालाजी देवाळकर,

माजी नगरसेवक तथा धान उत्पादक शेतकरी.