नागपूर : जीएसटी करप्रणालीला लागू होऊन चार वर्षे झाली आहेत. आता सरकार आणि व्यापाऱ्यांना त्यातील दोषांचा अनुभव आला आहे. या आधारावर व्यापाऱ्यांचा करांचा बोजा कमी करण्यासाठी जीएसटी व्यवस्थेची नव्या पद्धतीने समीक्षा व्हावी आणि करप्रणालीचे सरळीकरण करावे, अशी मागणी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया आणि राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी यावेळी केली.
जीएसटीअंतर्गत कर टप्प्यांचा विस्तार आणि केंद्र व राज्याच्या महसुलात वाढ होणे आवश्यक आहे. कॅटच्या नागपुरात सुरू असलेल्या तीन दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार अधिवेशनात देशभरातून आलेल्या २०० पेक्षा जास्त व्यापारी नेत्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. भरतीया म्हणाले, किचकट जीएसटी करप्रणालीविरुद्ध २६ फेब्रुवारीला कॅटतर्फे संपूर्ण भारतात व्यापार बंद आंदोलनाची घोषणा केली असून त्याला व्यापाऱ्यांचा व्यापक प्रतिसाद मिळत आहे. ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेलफेअर असोसिएशनने (एटवा) समर्थनार्थ २६ फेब्रुवारीला चक्का जाम करण्याची घोषणा केली आहे. ऑल इंडिया एफएमसीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशन, देशातील ज्वेलरी व्यापार संघटना ऑल इंडिया ज्वेलर्स व गोल्डस्मिथ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया अॅल्युमिनियम युटेंनसिलस मॅन्युफॅक्चरर्सने बंदचे समर्थन केले आहे.
१६ ला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार
भरतीया म्हणाले, १६ फेब्रुवारीला देशातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक व्यापारी संघटना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने जीएसटी करप्रणालीला सरळसोपी करण्यासाठी निवेदन देणार आहे. १४ ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत देशभरातील व्यापारी बाजारपेठांमध्ये मार्च करतील आणि देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि अन्य संबंधित लोकांना निवेदन देतील.