दुकाने दिली दिव्यांगांना मात्र चालवताहेत सक्षम

दिव्यांगाच्या दुकानाच्या अवैध फ्रेन्चायसीचा भांडाफोड विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीने केला आहे.

ठळक मुद्देसामाजिक न्याय विभागाचा घेतला आधार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दिव्यांगांना महापालिकेच्या हद्दीत २०० चौरस फुटांचे गाळे देण्यात यावेत, यासंदर्भात शासननिर्णय आहे. या निर्णयाचा आधार घेत नागपूर शहरात कुठल्याही परवानगीशिवाय मोठ्या संख्येने दुकाने थाटली जात आहेत. या दुकानांवर सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या सौजन्याने असे फलक लावले आहे. विशेष म्हणजे यातील काही दुकाने ही सामान्य व्यक्ती चालवीत आहेत, काही दुकाने भाड्याने दिली आहेत.विशेष म्हणजे ही अवैध दुकाने थाटणाराच एक ग्रुप आहे. या ग्रुपकडून दिव्यांग बांधवांनाच फसविले जात आहे. ८० हजार ते १ लाख रुपये दुकानांसाठी घेतले जात आहेत.शहरातील काही दुकाने सामान्याला ४ ते ५ हजाराने भाड्याने दिली आहेत. दिव्यांगाच्या दुकानाच्या अवैध फ्रेन्चायसीचा भांडाफोड विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीने केला आहे. शासनाच्या नावाने दिव्यांगांच्या दुकानाची अवैध फ्रेन्चायसी वाटत असल्याबद्दलची तक्रार संघटनेने मनपा आयुक्तांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे याच संघटनेचे अध्यक्ष गिरिधर भजभुजे यांनीसुद्धा दुकान थाटले आहे. भजभुजे यांचे म्हणणे आहे की, शासनाचा दिव्यांगांना गाळे देण्याचा जीआर आहे. या जीआर नुसार दिव्यांगांनी १० वर्षापासून मनपाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. परंतु मनपाने एकाही प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे भजभुजे यांनीसुद्धा थाटले आणि ते स्वत: दुकान चालव्ीात आहेत. पण त्यांचेच बघून दिव्यांगाच्या एका ग्रुपने अवैध पद्धतीने दुकाने वाटण्याचा धंदाच सुरू केला आहे. यात दिव्यांगाची फसवणूक करणे सुरू आहे. हा अवैध प्रकार महापालिकेच्या पुढे आल्यानंतर मनपाने दुकानचालकांना नोटीस बजावली आहे.दिव्यांगांद्वारे संचालित दुकानांवर कारवाई करू नयेआम्ही शासनाकडे गेल्या १० वर्षापासून दुकानांच्या गाळ्यासाठी प्रस्ताव दिले आहे. वेळोवेळी पाठपुरावाही केला आहे. परंतु मनपाने एकाही प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. नाईलाजास्तव आम्ही दुकाने थाटली व रोजगार सुरू केला. परंतु आमच्यातीलच काहींनी त्याचा दुरुपयोग करून दुकाने भाड्याने दिली, काही सामान्यांनी दिव्यांगांच्या नावावर दुकाने थाटली. त्यामुळे मनपाने दिव्यांगांद्वारे संचालित दुकानांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.