लष्करी, निमलष्करी दल किंवा अन्य सुरक्षाविषयक संस्थांमधून बाहेर पडताच त्या विषयांचे तज्ज्ञ बनलेल्या, वृत्तवाहिन्यांवर रात्रंदिवस सुरक्षा किंवा परराष्ट्रविषयक तज्ज्ञ म्हणून मते मांडणाऱ्या, वर्तमानपत्रांमध्ये रकानेच्या रकाने भरून लिहिणाऱ्या सेवानिवृत्त तज्ज्ञांसाठी ही काही फारशी चांगली बातमी नाही. या मंडळींना संस्थाप्रमुखांच्या विद्यमान प्रमुखांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय तसे करता येणार नाही. तशी बंधने सोमवारी एका अधिसूचनेने घातली आहेत. गुप्तचर यंत्रणा व देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित संस्थांमधून निवृत्त झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना त्यांचे अनुभव किंवा संस्थांच्या कामकाजाविषयी काही बोलता, लिहिता येणार नाही. विशेषज्ञ म्हणून टिप्पणी करता येणार नाही. लेख, पुस्तके प्रकाशित करता येणार नाहीत. व्यक्ती, घटनांचे तपशील जाहीर करता येणार नाहीत. तसे करणे अगदीच आवश्यक असेल व त्या मतप्रदर्शनामुळे देशाचे सार्वभौमत्व व एकात्मतेला धोका नसल्यास संबंधित संस्थांच्या प्रमुखांकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. अशा आगाऊ परवानगीशिवाय असे मतप्रदर्शन केल्याचे आढळल्यास संबंधितांचे निवृत्तीवेतन थांबविले जाईल किंवा बंदही होईल. अशा प्रकारची काही बंधने २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यातही आहेतच. विशेषत: तो कायदा जेव्हा आला तेव्हा आयबी, रॉ, सीबीआय, तिन्ही सैन्यदले, बीएसएफ वगैरे अठरा संस्थांशी संबंधित माहिती संवेदनशील म्हणून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करून ती देण्यास निर्बंध घालण्यात आले. नंतर ही बंधने २००७ मध्ये केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन कायद्याला जोडण्यात आली. तेव्हापासून अशा मतप्रदर्शनासाठी खातेप्रमुखाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक होते, तर आता थेट संस्थाप्रमुखांचीच परवानगी घ्यावी लागेल. आताची दुरुस्ती त्या पेन्शन कायद्यातच करण्यात आली आहे. मधल्या काळात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे एनआयए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी), डीआरडीओ, अशा आणखी काही संस्थांही या असे निर्बंध असलेल्या यादीत आल्या. आताचा नवा नियम अशा पंचवीस संस्थांमधील निवृत्तांना लागू आहे.
तूर्त ही बंधने राष्ट्रीय सुरक्षेशीच संबंधित आहेत. कारण, अन्य विभागांतील सेवानिवृत्त किंवा अन्य प्रशासन, पोलीस व वन खात्याच्या भारतीय सेवांमधून निवृत्त झालेल्यांना त्यांचे अनुभव शब्दबद्ध करता येतात, मतप्रदर्शन करता येते. तरीदेखील या निर्बंधांमुळे नेमके काय साधले जाणार, हा प्रश्नच आहे. फारतर परराष्ट्र धोरण किंवा सीमांवरील तणावाच्या प्रसंगांमध्ये या अनुभवी व्यक्तींकडून सरकारचे वाभाडे निघते, प्रतिमा डागाळते, त्याला फारतर आळा बसू शकेल. अन्य देशांमध्ये, अगदी अमेरिकेतही अशी संवेदनशील कागदपत्रे ठरावीक कालखंडानंतर खुली करण्याची प्रथा आहे. त्याशिवाय, देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि अभिव्यक्ती यामधील रेषा अगदीच पुसट असते. आयुष्यभर महत्त्वाच्या व जबाबदारीच्या पदावर काम केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना देशाच्या सुरक्षेची अजिबात काळजी नसेल, असे तर होऊ शकत नाही. ही सगळी चिंता सध्या या पदांवर काम करणाऱ्यांनाच आहे, असे समजून सरकारने निवृत्तांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे बरोबर नाही. अनुभवाच्या आधारे सरकार किंवा सध्याचे अधिकारी चूक की बरोबर हे सांगण्याच्या त्यांच्या मतस्वातंत्र्याचे काय, हा प्रश्नही आहे. एकीकडे अशी निवृत्त झालेली अनुभवी माणसे हे समाजाचे संचित आहे, अशी वरवर स्तुतिसुमने उधळायची आणि दुसरीकडे मात्र त्यांनी अनुभवाच्या आधारे मत व्यक्त करण्याआधी सध्याच्या विभागप्रमुखांची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट टाकायची, हा दुटप्पीपणा म्हणावा लागेल. अनुभवी निवृत्तांची बौद्धिक संपदा अशी अपसंपदा ठरविण्याचा हा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने ही अधिसूचना काढताना प्रत्यक्ष उल्लेख केला नसला तरी अधिकाऱ्यांनी ज्या ताज्या घटनांचे दाखले दिले आहेत, ते पाहता असे निर्बंध घालण्याची आवश्यकता गेल्या वर्षीच्या चीन सीमेवरील तणावानंतरच सरकारला वाटली असावी, असे मानायला भरपूर वाव आहे. कारण, गलवान खोऱ्यातील जवानांच्या मृत्यूमुळे देशभर सरकारला प्रचंड टीकेचा सामना करावा लागला. आणखी एक योगायोग असा- गेल्या वर्षीच्या गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीमध्ये चीनने जितके दाखवले त्याहून कितीतरी अधिक सैनिक मृत्युमुखी पडल्याचा ब्लॉग लिहिणारा तरुण ब्लाॅगर किव झिमिंग याला परवा चीनच्या न्यायालयाने आठ महिने कैदेत पाठवले. हुतात्मा सैनिक व राष्ट्रीय नायकांचा अवमान रोखण्यासाठी आणलेल्या नव्या कायद्याने झालेली ही पहिली शिक्षा. त्यावरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावले जात असल्याच्या मुद्यावर चीनच्या आत व बाहेर थोडा निषेध वगैरे सुरू आहे; पण चीनव्या पोलादी भिंतीच्या आत ते काही फारसे चालणारे नाही. भारतातही नेमका याचवेळी हा नवा नियम लागू झाला.
------------------------------------