- मे, जून व जुलै महिन्याची सबसिडी मिळालीच नाही : लघु उद्योग संकटात, मोठ्या उद्योगांवर मर्यादा आणा
नागपूर : विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांचा विकास आणि त्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेली वार्षिक १२०० कोटी रुपयांची वीज सबसिडी योजना महाविकास आघाडीने बंद केली आहे. उद्योगांना मे, जून आणि जुलै महिन्यांची वीज सबसिडी न मिळाल्याने लघु उद्योजक संकटात आले आहेत.
सबसिडीमुळेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सूक्ष्म व लघु उद्योजकांनी उद्योग सुरू केले. काहींनी उद्योगाचा विस्तार केला. पण आता ते संकटात आले आहेत. राज्य सरकारने उद्योगांना २०२४ पर्यंत सबसिडी देण्याचे आश्वासन दिले होते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील औद्योगिक संघटना राज्य सरकारच्या निर्णयावर बैठका घेत आहेत. सरकार सबसिडी सुरू करेल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. या संदर्भात विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेऊन सबसिडी सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यांनीही अन्याय होणार नाही आणि सबसिडी सुरू राहील, असे आश्वासन दिले होते. सबसिडीचा फायदा लघु उद्योगांना जास्तीत जास्त मिळावा, या उद्देशाने उद्योग संघटनांनाी प्रस्ताव तयार करावा, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सुचविले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही दोन वेळा निवेदन पाठविले. पण पुढे काहीही झाले नाही.
नऊ महिन्यात संपली १२०० कोटींची सबसिडी
- राज्य सरकारच्या वीज सबसिडी पॅकेजचा फायदा मोठ्या उद्योगांनी जास्त प्रमाणात घेतल्याने लघु उद्योगांना वर्र्षभर सबसिडी मिळाली नाही. काही मोठ्या उद्योगांनी ५ ते ८ कोटी रुपयांपर्यंत फायदा घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची सबसिडी केवळ नऊ महिन्यात संपली. यामुळे मोठ्या उद्योगांसाठी मर्यादा आखून देत लघु उद्योगांना प्राधान्य द्यावे, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.
औद्योगिक संघटनांनी दिला प्रस्ताव
- सबसिडीचा फायदा लघु उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात मिळावा म्हणून औद्योगिक संघटनांनी ऊर्जा विभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये ७५ लाखांपर्यंतच्या उद्योगांना १०० टक्के, ७५ ते १.२५ कोटींपर्यंत ७५ टक्के, १.२५ कोटी ते २ कोटींपर्यंत ५० टक्के आणि २ कोटींपेक्षा जास्तच्या उद्योगांना २५ टक्के सबसिडी देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचा एमएसएमई क्षेत्राला फायदा होईल.
लघु उद्योगांना पूर्ण सबसिडी मिळावी
- मोठ्या उद्योगांसाठी स्लॅब पाडून लघु उद्योगांना पूर्ण सबसिडी मिळावी, असा प्रस्ताव आहे. सबसिडी पुढेही सुरू ठेवण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भेट घेतली. त्यांनी सबसिडी पुढेही सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. मे, जून, जुलै या तीन महिन्यात सबसिडी मिळाली नाही. उद्योजक पुन्हा ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेणार आहेत.
सुरेश राठी, अध्यक्ष, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन.