धक्कादायक! सरकारने अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट कीटची मागणीच केली नाही : हायकोर्टाने फटकारले

कोरोनाचे रुग्ण सतत वाढत असतानाही राज्य सरकारने केंद्र सरकारला रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट कीटची मागणी केली नाही ही धक्कादायक माहिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.

ठळक मुद्देतीन दिवसात मागणी करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनाचे रुग्ण सतत वाढत असतानाही राज्य सरकारने केंद्र सरकारला रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट कीटची मागणी केली नाही ही धक्कादायक माहिती गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले व येत्या तीन दिवसामध्ये केंद्र सरकारकडे रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट कीटची मागणी करण्याचे निर्देश दिले.सी. एच. शर्मा व सुभाष झंवर यांच्या जनहित याचिकांमध्ये कोरोनाचा विषय हाताळला जात असून त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, केंद्र सरकारचे वकील अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी आपल्याकडे पाच लाखावर रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट कीट उपलब्ध असल्याचे सांगितले. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने या कीटची मागणी केली नसल्याची माहिती दिली. काही ठिकाणी या कीटचे निकाल सदोष आले आहेत. त्यामुळे इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी, कीट वाटपावर गुरुवारी रात्री अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.डॉ. अनुप मरार यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल करून कोरोना निदानाकरिता रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट सुरू करण्याचा मुुद्दा उपस्थित केला होता. या चाचणीला पीसीआर चाचणीपेक्षा कमी खर्च व वेळ लागतो. सध्या कोरोना निदानासाठी पीसीआर चाचणी केली जात आहे. ही चाचणी वेळखाऊ व खर्चिक आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने ३० मार्च रोजी राज्य सरकारला रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट सुरू करण्यावर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, राज्य सरकारने ही बाब गांभिर्याने घेतली नसल्याचे केंद्र सरकारच्या माहितीवरून न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. करिता, न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.