‘पगारात भागवा’ अभियानाचा शंखनाद

लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख व्हावे, अधिकारी

राजपत्रित अधिकारी महासंघ : कार्यसंस्कृती अभियानाचे पुढचे पाऊल नागपूर : लोककल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, प्रशासन पारदर्शक व लोकाभिमुख व्हावे, अधिकारी कर्तव्यदक्ष बनावेत व कार्यपद्घतीत ‘संवेदनशीलता’ यावी, अशा विविध हेतूने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्यावतीने राज्यभरात ‘पगारात भागवा’ हे अभिनव अभियान छेडण्यात आले आहे. भ्रष्टाचारमुक्त शासन व प्रशासन हा या अभियानामागील मुख्य उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, या अभियानाचा अलीकडेच नागपुरातून शंखनाद करण्यात आल्याची माहिती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी ‘लोकमत व्यासपीठ’ या मंचावर चर्चा करताना दिली.राज्यभरातील ७२ पेक्षा अधिक राजपत्रित अधिकारी संघटना मिळून हा महासंघ तयार झाला आहे. यात पदाधिकाऱ्यांसह सुमारे दीड लाखांपेक्षा अधिक सदस्य संख्या आहे. मागील १९८४ पासून हा महासंघ राज्यभरातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे हक्क व अधिकारांसाठी लढा देत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मागील वर्षी हिवाळी अधिवेशनात दीड लाखांपेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र तरीसुद्धा राज्यातील लाखो राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. राजपत्रित अधिकारी हा शासन व सामान्य जनता यामधील दुवा मानल्या जातो. शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करतो. परंतु आज तोच अधिकारी, विविध समस्या व अन्यायाचा सामना करीत आहे. ‘पगारात भागवा’ या अभियानाचा अर्थ हव्यास टाळा, असा अभिप्रेत आहे. राज्यातील जनतेच्या विकासासाठी आणि सर्वांच्या दूरगामी हितासाठी सर्वच क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची नितांत गरज असून, तो संपविण्यासाठी जनतेने सक्रिय साथ द्यावी. जनतेने शासन-प्रशासनातील नव्हे तर इतर खाजगी ठिकाणी कुणालाही लाच देऊ नये अथवा त्यासाठी प्रवृत्त करू नये. नियमबाह्य कामे करण्याचा आग्रह धरू नये. शासन-प्रशासनातील जे घटक वाममार्गाने श्रीमंत होण्याचा प्रयत्न करीत असतील व त्यासाठी नाडत असतील तर संबंधित विभागांकडे निर्भीडपणे तक्रारी नोंदवाव्या, असे यावेळी महासंघातर्फे आवाहन करण्यात आले. या चर्चेत महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद रक्षमवार, जिल्ह्याचे सरचिटणीस डॉ. संजय मानेकर, महाराष्ट्र राज्य सहायक वनसंरक्षक व विभागीय वन अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष किशोर मिश्रीकोटकर, महासंघाच्या महिला सहचिटणीस संघमित्रा ढोके, नागपूर जिल्हा समन्वय समितीचे सदस्य रमेश खराबे, महासंघ, नागपूरचे अध्यक्ष कमलकिशोर फुटाणे व अतुल वासनिक यांनी भाग घेतला होता.(प्रतिनिधी)राजपत्रित अधिकाऱ्यांना ‘अनुकंपा’चा लाभ मिळावा राज्यात राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळता सर्वांना ‘अनुकंपा’ योजनेचा लाभ मिळतो. मग याच संवर्गातील अधिकाऱ्यांवर अन्याय का? असा यावेळी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याचा अपघाती किंवा अकस्मात मृत्यू झाल्यास त्याचे संपूर्ण कुटुंब रस्त्यावर येते. अशाच काही दिवसांपूर्वी गडचिरोली येथील बीडीओ अनिल चाफले यांचे कर्करोगाने निधन झाले. पण त्यांच्या पत्नीला कोणतीही नोकरी मिळालेली नाही. त्यांना तीन वर्षांची मुलगी आहे. अशा परिस्थितीत चाफले यांच्या पत्नीला ‘अनुकंपा’ योजनेचा लाभ मिळाला असता तर आधार मिळाला असता. ‘सेवाहमी’ची कशी होणार अंमलबजावणी सध्या राज्यभरातील विविध विभागातील सुमारे १ लाख २४ हजार पदे रिक्त आहेत. असे असताना वित्त विभागाने गत २ जून २०१५ रोजी रिक्त पद भरतीसंबंधी फारच नकारात्मक निर्णय घेतला आहे. एकट्या आरोग्य विभागात १३ हजार १७७ पदे रिक्त आहेत. अशास्थितीत शासनाने ‘सेवाहमी’ हा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी एखाद्या फाईलचा महिनाभरात निपटारा केला नाही तर त्याच्याकडून दंड वसुलीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्याचवेळी विविध विभागातील रिक्त पदांचा कुठेही विचार करण्यात आलेला दिसून येत नाही. रिक्त पदांमुळे अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा वाढला आहे. अशास्थितीत ‘सेवाहमी’ची अंमलबजावणी कशी होणार? असा यावेळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. २९ रोजी ‘लक्षवेधी दिन’ आंदोलन राज्यभरातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महासंघातर्फे येत्या २९ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘लक्षवेधी दिन’ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, नारे-निदर्शने करू न जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले जाईल. शासनाने आजपर्यंत संघटनांच्या मागण्यांकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. प्रशासनातील काही संवर्गावर वर्षांनुवर्षांपासून अन्याय होत आला आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगापूर्वी त्या त्रुटी लक्षात घेऊन दूर करण्यात याव्यात, अशीही महासंघातर्फे मागणी करण्यात आली. शिवाय या आंदोलनात प्रामुख्याने केंद्राप्रमाणे राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करण्यात यावे, १ जानेवारी २०१५ पासून केंद्राप्रमाणे ६ टक्के महागाई भत्ता वाढ मिळावी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील ५,४०० च्या ग्रेड पे याची मर्यादा काढण्यात यावी, महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, प्रशंसनीय कामाबद्दल १ जानेवारी २००६ पासून आगाऊ वेतनवाढ मिळावी, मानीव निलंबन कार्यपद्घती बंद करण्यात यावी, अन्याय दूर करण्यासाठी उपलब्ध ‘मॅट’ यंत्रणा रद्द करू नये, केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळावा,अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यात यावी व कल्याण केंद्रासाठी मंजूर झालेला १० कोटींचा निधी लवकरात लवकर देण्यात यावा, याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. २५ वर्षांत एक ‘पदोन्नती’ महासंघातर्फे मागील अनेक वर्षांपासून पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु काही संस्था व संघटना राजपत्रित अधिकाऱ्यांना केवळ आराम करायचा आहे, असा गैरसमज करू न या मागणीचा विरोध करीत आहे. वास्तविक पहिला व तिसरा शनिवार वगळता आठवड्यातील पाचच दिवस काम होते. त्यामुळे या मागणीमागे आराम करणे हा उद्देश नसून, अधिकाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढवी, त्यांनाही आपल्या कुटुंबासोबत दोन दिवस घालवण्याची संधी मिळावी, एवढाच उद्देश आहे. सरकारने महासंघाच्या या मागण्यांकडे अधिकाऱ्यांचे मूलभूत हक्क म्हणून बघितले पाहिजे. मात्र तसे होताना दिसून येत नाही. अनेक अधिकाऱ्यांना २० ते २५ वर्षांत केवळ एक पदोन्नती मिळाली आहे. अन्य काही विभागात त्याच दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक पदोन्नत्या मिळत आहे. पदोन्नतीत सर्वांना समान न्याय मिळावा, यासाठी सरकारने विशेष धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. राजपत्रित अधिकाऱ्याला किमान १० वर्षांत एक पदोन्नती मिळायला हवी. परंतु वन विभागात २० ते २५ वर्षांपर्यंत पदोन्नती मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती यावेळी पुढे आली. २९ दिवसांचे ‘कंत्राटी डॉक्टर’ आरोग्य विभागातील १३ हजार १७७ पदे रिक्त आहेत. असे असताना शासनाने केवळ २९ दिवसांसाठी कंत्राटी पद्घतीने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यासंबंधीचा अफलातून निर्णय घेतला आहे. वास्तविक शासनाचा हा निर्णय हास्यास्पद आहे. कुणीही २९ दिवसाच्या कंत्राटी नोकरीसाठी कसे तयार होणार? असा यावेळी महासंघाने प्रश्न उपस्थित केला. दुसरीकडे याच विभागातील सुमारे ७०० ते ८०० अस्थायी वैद्यकीय अधिकारी मागील १५ वर्षांपासून सेवा देत आहेत. मात्र त्यांना अजूनपर्यंतही स्थायी करण्यात आलेले नाही. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. याशिवाय आरोग्य केंद्रांमध्ये पायाभूत सुविधांचा फार मोठा अभाव असून, अधिकारी व सामान्य जनतेला चुकीच्या सरकारी धोरणाचा फटका सहन करावा लागत आहे. असा आहे महासंघ संस्थापक : ग. दी. कुलथे अध्यक्ष : मनोहर पोकळेसरचिटणीस : समीर भाटकर सचिव : डॉ. प्रमोद रक्षमवारनागपूर जिल्हा सरचिटणीस : डॉ. संजय मानेकर सहचिटणीस : किशोर मिश्रीकोटकर महिला सहचिटणीस : संघमित्रा ढोके सदस्य : रमेश खराबे नागपूर अध्यक्ष : कमलकिशोर फुटाणे समन्वय समितीचे कोषाध्यक्ष : अतुल वासनिक