नागपूर : १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या कार्यालयामध्ये महिलांना यौन शोषणापासून संरक्षण देण्यासाठी समितीचे गठन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा निर्णय महिलांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्याच्या कक्षेत राहून घेण्यात आला आहे.
सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, संघटना, महामंडळ, संस्थांची कार्यालये यांना यानुसार समितीचे गठन करावे लागणार आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये अशी समिती आधीच गठित केलेली असेल, तिथे समितीचा विस्तार करून त्यासंदर्भात महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना तत्काळ माहिती द्यावी लागणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात यासाठी सनियंत्रण अधिकारी म्हणून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. अतिरिक्त साहाय्यक आयुक्तांना झोननिहाय, तर मुख्याधिकाऱ्यांना नगरपालिका आणि बाल प्रकल्प अधिकारी व तहसीलदार यांना तहसीलनिहाय नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहे.
संस्थांना अशा समितीचे गठन करून नागपूर जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी यांच्या नवीन प्रशासकीय इमारत क्र.-२, सिव्हिल लाइन्स येथील कार्यालयात ही माहिती द्यावी लागणार आहे. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संस्था, कार्यालयांवर ५० हजारांचा दंड ठोठावण्याचेही प्रावधान यात करण्यात आले आहे.