राकेश घानोडे
नागपूर : पतीने स्वत:च्या पत्नीसोबत बळजबरीने केलेल्या समागमाला बलात्काराच्या व्याख्येतून वगळण्याच्या अपवादाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण देशभरात या मुद्याकडे ज्वलंत विषय म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. परिणामी, शहरातील महिला व पुरुष विधिज्ञांची मते जाणून घेतली असता, त्यांनी यासंदर्भात संमिश्र विचार व्यक्त केले.
भारतीय दंड विधानातील कलम ३७५ मध्ये बलात्काराची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्या व्याख्येला एक अपवाद असून त्यानुसार १५ वर्षांवरील वयाच्या पत्नीसोबत कोणत्याही परिस्थितीत केलेला समागम बलात्कार ठरत नाही. शहरातील काही विधिज्ञांनी या अपवादाचे समर्थन केले तर, काहींनी हा अपवाद कायद्यातून वगळला गेला पाहिजे, अशी भूमिका मांडली.
पत्नीकरिता इतर कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध
आधीच धोक्यात असलेली कुटुंब संस्था आणखी कमकुवत होऊ नये, याकरिता हा अपवाद कायम राहणे आवश्यक आहे. लग्नानंतर दाम्पत्याला एकमेकांसोबत समागम करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. हा अधिकार काढून घेतल्यास कुटुंब संस्थेवर वाईट परिणाम होतील. समागमासाठी पतीकडून बळजबरी झाल्यास पत्नीकरिता भादंवि कलम ४९८-अ, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आदी कायदेशीर आधार उपलब्ध आहेत.
ॲड. फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, हायकोर्ट.
पत्नीसोबत बळजबरीने समागम बलात्कारच
पत्नीसोबत बळजबरीने केलेला समागम बलात्काराचा गुन्हा ठरणे आवश्यक आहे. महिलेने लग्न केले म्हणून तिचा ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. राज्यघटनेनुसार तिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पतीला नकार ऐकता आला पाहिजे. पतीने एवढी समज दाखविल्यास कुटुंब संस्था आणखी बळकट होईल.
ॲड. केतकी जोशी, मुख्य सरकारी अधिवक्ता, हायकोर्ट.
अपवाद वगळल्यास वाद वाढतील
पतीने पत्नीसोबत केलेला समागम कोणत्याही परिस्थितीत बलात्काराचा गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही. कायद्यातील अपवाद वगळल्यास पती-पत्नीमधील वाद वाढतील. त्यातून पतीवर वाईट हेतूने बलात्काराचे खोटे आरोप केले जातील. याशिवाय पती-पत्नीमधील विश्वासाचे घट्ट नाते कमकुवत होईल.
ॲड. शशिभूषण वाहाणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ, हायकोर्ट.
पत्नी ही पतीची मालमत्ता नाही
पतीने पत्नीसोबत तिच्या मनाविरुद्ध केलेल्या समागमाला बलात्काराचा गुन्हा ठरवले गेले पाहिजे. लग्न झाल्यानंतर पती हा पत्नीला स्वत:ची मालमत्ता समजायला लागतो. तो पत्नीचे मूलभूत अधिकार नाकारतो. पत्नीला स्वत:च्या इच्छेनुसार जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध समागम केले जाऊ शकत नाही.
ॲड. निवेदिता मेहता, सहायक सरकारी अधिवक्ता, हायकोर्ट.
बलात्काराच्या तक्रारीचा अधिकार मिळावा
पत्नीची समागम करण्याची इच्छा नसेल तर, पती बळजबरी करू शकत नाही. याकरिता पती हा पत्नीवर हक्क सांगू शकत नाही. पतीने बळजबरीने समागम केल्यास त्याच्याविरुद्ध बलात्काराची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार पत्नीला मिळायला हवा.
ॲड. सुधीर पुराणिक, ज्येष्ठ विधिज्ञ, हायकोर्ट.
अपवाद कायम ठेवणे आवश्यक
संसाराची घडी नीट राहण्यासाठी पत्नीसोबतच्या समागमाला बलात्काराच्या व्याख्येतून वगळण्याची तरतूद कायम ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा पतीविरुद्ध बलात्काराच्या खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे विवाह संस्था मोडकळीस येईल. पत्नीला स्वत:च्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी अन्य कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत.
----- ॲड. ज्योती धर्माधिकारी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, हायकोर्ट.