तडीपारीचा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांशी संबंध नाही

गुन्हेगाराविरुद्ध न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांचा तडीपारीशी काहीच संबंध नाही. गुन्हेगाराला तडीपार करताना तो समाजाकरिता किती घातक आहे

ऑनलाइन लोकमत

नागपूर, दि. 28 - गुन्हेगाराविरुद्ध न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांचा तडीपारीशी काहीच संबंध नाही. गुन्हेगाराला तडीपार करताना तो समाजाकरिता किती घातक आहे हे पाहिले जाते. त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे न्यायप्रविष्ट प्रकरणे लक्षात न घेता व प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी न देता गुन्हेगाराला संबंधित हद्दीतून तडीपार केल्यास तो आदेश चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पूर्णपीठाने मंगळवारी दिला. पूर्णपीठामध्ये न्या. भूषण गवई, न्या. प्रसन्न वराळे व न्या. इंदिरा जैन यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्र पोलीस कायदा-१९५१ मध्ये गुन्हेगारांना तडीपार करण्याची तरतूद आहे. तसेच, तडीपार गुन्हेगाराला विविध कारणांनी प्रतिबंधिित हद्दीत तात्पुरता प्रवेश करायचा असल्यास तो त्यासाठी कायद्यातील कलम ६३ अंतर्गत संबंधित प्राधिकाºयाकडे परवानगी मागू शकतो. त्यामुळे तडीपारीचा आदेश जारी करताना गुन्हेगाराला न्यायप्रविष्ट प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचा विचार करणे गरजेचे नाही असेही पूर्णपीठाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या द्विसदस्यीय न्यायपीठांनी ‘अक्रम अजिज शेख’ व ‘पंकज आत्राम’ या दोन प्रकरणांत भिन्न भूमिका घेतल्या होत्या. ‘अक्रम अजिज शेख’ प्रकरणामध्ये गुन्हेगाराला तडीपार करण्यापूर्वी  प्रतिबंधित हद्दीतील त्यांच्याविरुद्धची न्यायप्रविष्ट प्रकरणे लक्षात घेणे व त्याला प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले गेले आहे. ‘पंकज आत्राम’ प्रकरणामध्ये ‘अक्रम अजिज शेख’ प्रकरणावरील निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला असता न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदुरकर यांनी यापेक्षा भिन्न भूमिका घेतली. परिणामी २६ आॅगस्ट २०१६ रोजी या न्यायपीठाने सदर मुद्यावर  पूर्णपीठाकडून योग्य निर्णय होण्यासाठी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठविले होते. पूर्णपीठाने गेल्या १४ फेब्रुवारी रोजी प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय मंगळवारी घोषित करण्यात आला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास, अ‍ॅड. आर. पी. जोशी, अ‍ॅड. अमित किनखेडे व अ‍ॅड. रजत माहेश्वरी तर, शासनातर्फे अतिरिक्त अभियोक्ता शिशिर उके यांनी युक्तीवाद केला.