नागपूर : जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना आरटीईची मान्यता ही शिक्षण विभागातून घ्यावी लागते. परंतु प्रस्ताव सादर करुन त्यातील त्रुटींची पूर्तता होऊनदेखील ते प्रस्ताव मार्गीच लागत नसल्याची ओरड काही मुख्याध्यापकांची आहे. प्रस्ताव मान्य व्हावा यासाठी विभागाच्या चकरा मारून मारून मुख्याध्यापक चांगलेच त्रस्त झाले आहेत. तेथील लिपिकाच्या सेटलमेंट वृत्तीमुळेच हे प्रस्ताव अडल्याची ते करीत आहेत.
शिक्षण विभागामार्फत सर्व माध्यमांच्या शाळांना दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता दिली जाते. यासाठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असेली भौतिक सुविधा बघूनच ही मान्यता प्रदान करण्यात येते. यात शाळेत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी आरओ मशीन, सीसीटीव्ही, अग्निशमन यंत्र, खेळाचे मैदान, स्वच्छ-सुंदर वर्गखोल्या, शौचालय आदीं भौतिक सुविधांचा यात समावेश असतो. या सर्व सुविधा शाळेत असेल तरच त्यांना आरटीईची मान्यता प्रदान करण्यात येते. ही मान्यता प्रदान करण्याचे काम शिक्षण विभागातील एका लिपीकाकडे आहे. त्या लिपीकाला कामात मदत करण्यासाठी शिक्षण विभागाने एका खासगी शाळेतील लिपीकाला येथे नियुक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आरटीईची मान्यता देताना शाळांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर काही त्रुटी काढून त्याला विलंब करणे हे येथे नेहमीचेच असल्याचे बोलले जाते. मान्यतेला विलंब झाल्यानंतर मुख्याध्यापक/संस्थाचालक हे फाईल कुठे अडली याची खातरजमा करण्यासाठी येतात. त्यानंतर तेथे त्याच्याशी सेटलमेंट करुन ही फाईल निकाली काढण्यात येते, अशीही माहिती आहे. आजघडीला आरटीई मान्यतेसाठी शेकडो शाळांचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असून, ते अद्यापपर्यंत निकाली काढण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात येते.