नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रेमडेसिविर इंजेक्शन काळ्याबाजाराचे आठ खटले मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात स्थानांतरित करून हे खटले ३१ मेपर्यंत निकाली काढण्याचा आदेश दिला़ तसेच, या खटल्यांमध्ये सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी फौजदारी वकिलीचा दीर्घ अनुभव असलेल्या अॅड. ज्योती वजानी यांची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती केली़
यासंदर्भातील जनहित याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली़ नागपूर पोलिसांनी आतापर्यंत रेमडेसिविर काळ्याबाजाराच्या १३ प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदविले आहेत़ त्यापैकी आठ प्रकरणांमधील आरोपींविरुद्ध ३ मे रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली होती़ उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, हे खटले मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात चालवण्याचा आदेश दिला़ तसेच, पोलिसांना उर्वरित पाच प्रकरणाचा तपास एक आठवड्यात पूर्ण करण्यास सांगितले आणि या प्रकरणांचे खटलेदेखील मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयातच चालवले जावे, असे निर्देश दिले़ सुरुवातीला या खटल्यात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयातील सहायक सरकारी अभियोक्ता अॅड. तहसीन मिर्झा यांना विचारणा करण्यात आली होती़ मिर्झा यांनी कामाच्या व्यस्ततेमुळे या खटल्यांची जबाबदारी स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली़ परिणामी, न्यायालयाने अॅड. ज्योती वजानी यांना ही जबाबदारी दिली़ न्यायालयाने सदर विविध निर्देश दिल्यानंतर ही याचिका निकाली काढली़