विजय भुते
पारशिवनी : नगरपंचायतचे जुने घनकचरा संकलन कंत्राट रद्द झाल्यानंतर नवीन निविदा काढण्यात आल्या. परंतु या निविदा काढताना प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली नाही. इतर कंत्राटदारांच्या निविदेत त्रुटी दाखवून मर्जीतील कंत्राटदाराशी संगनमत करून त्यांच्याच निविदा मान्य करण्यात आल्या. तसेच हेतुपुरस्पर निविदेत अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या. या सर्व प्रकरणाचे बिंग फुटल्यानंतर ‘टेंडरसाठी सेटिंग; नगरपंचायत बाहेर मीटिंग’ ही चर्चा सर्वत्र पसरली. यामुळे नगरपंचायतच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पारशिवणी नगरपंचायतच्या वतीने घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २०१६ नुसार २८ डिसेंबर २०२० ला घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत निविदा प्रसिद्ध केली. विविध संस्था, बचत गट, एजन्सी कडून ऑनलाइन पद्धतीने ४ जानेवारी २०२१ पर्यंत निविदा मागितल्या. हे कंत्राट मर्जीतील कंत्राटदारालाच जाईल अशी काळजी निविदा टाकताना व उघडताना घेण्यात आली. सदर निविदा काढताना नगरपंचायतने शासनाची तांत्रिक मान्यता घेतली. परंतु निविदा प्रसिद्धीवेळी प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली नाही . नगरपंचायत प्रशासन संचालनलयाचे निर्देश ३६ मधील कलम ७२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता घेऊनच निविदा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होते. परंतु जास्त कंत्राटदार यात भाग घेऊ नये म्हणून घाईघाईने प्रक्रिया उरकण्यात आली. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे स्थायी निर्देश ३६ अनुसार प्रपत्र ‘ब’मध्ये निविदा सूचनेचा कालावधी २१ दिवसांचा ठेवलेला आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्देशानुसार एक कोटीच्या वर निविदा बोलावताना २५ दिवसांचा वेळ देणे निश्चित आहे; परंतू पारशिवणी नगरपंचायतची घनकचरा निविदा १ कोटी २३ लक्ष ९२ हजार ४९८ रुपयांच्या वर असूनही फक्त सात दिवसाचा कालावधी देण्यात आला. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या यापूर्वीच्या निविदा वार्षिक ९६ लाखापर्यंत होत्या. परंतू १ कोटी २३ लाख रुपये एवढी मोठी निविदा प्रसिद्ध करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अधिकारी व कंत्राटदार यांनी दुरुपयोग करणे नव्हे काय, असा प्रश्न पारशिवणी शहरवासीय करीत आहेत .
ही निविदाप्रक्रिया ऑनलाइन असताना प्रत्यक्ष पारशिवनी नगरपंचायत कार्यालयात येऊन कृती आराखडा प्रमाणित करून लिफाफा क्रमांंक एकमध्ये टाकण्याची अट घातल्या गेली. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत कोण कोण भाग घेणार हे प्रशासनास पूर्वीच माहीत झाले. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेतील गोपनियतेचा भंग झाला. निविदेतील अट क्रमांक १ व १४ मध्ये मोठा विपर्यास आहे. निविदेत ६ निविदाधारकांनी भाग घेतला होता. त्यातील भगत प्लॅस्टिक (चंद्रपूर), देवर्षी इन्व्हरमेंट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड पवनी (भंडारा ), राहुल बिल्डिंग मटेरियल (मोहपा) यांच्या निविदा योग्य ठरविण्यात आल्या तर शारदा महिला मंडळ (रामटेक), श्री गोविंदा सफाई कामगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था (अमरावती) व श्री साई भूसंपदा कृषी उद्योग (खापा) या तीन निविदाधारकांना तांत्रिक बाबीचा लिफाफा उघडताना कृती आराखडा योग्य नाही व प्लॅस्टिकपासून वस्तूनिर्मितीचे प्रमाणपत्र नाही ही त्रुटी दाखवून बाद केले.
विशेष बाब म्हणजे प्लॅस्टिकपासून वस्तूनिर्मिती करण्याची कुठलीही यंत्रसामग्री पारशिवणी नगरपंचायातकडे नाही. तरीदेखील त्याबाबत अनुभव प्रमाणपत्र मागून प्लॅस्टिकपासून वस्तूनिर्मितीचा बोगस पुरावा जोडलेल्या तीन निविदा पास करण्यात आल्या. तसेच तिन्ही निविदांतील कृती आराखड्यातील शब्द न शब्द समान आहे. तसेच अपात्र घोषित केलेला निविदाधारक न्यायालयात जाऊ शकते याची शंका असल्याने नगरपंचायतकडून १४ जानेवारी २०२१ रोजी न्यायालयात कॅवेट दाखल केले. अशाप्रकारच्या या निविदा प्रकरणातील अनियमिततेबाबत श्री साई भूसंपदा कृषी उद्योग (खापा) यांनी १२ जानेवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी नागपूर व आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर विकास शाखा, नागपूर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. तसेच या निविदेतील अनियमिततेबाबत नुकतीच पारशिवणी येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्यात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे
--
कोणतेही प्रलोभन न स्वीकारता सदर निविदा नियमानुसारच काढण्यात आल्या. निविदेस देण्यात आलेला कालावधी शासनाच्या नवीन जी.आर.नुसार आहे. पारशिवणीतील जनतेच्या हिताकरिता नगरपंचायत सदैव तत्पर आहे.
अर्चना वंजारी
- मुख्याधिकारी न.प. पारशिवनी