‘एनसीआय’मध्ये दिलेली सेवा असणार ‘बंधपत्रित’ : शासनाचा निर्णय

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या पदवी व पदव्युत्तर डॉक्टरांकडून ग्रामीण भागात किंवा शासकीय उपक्रमात एक वर्षाची वैद्यकीय सेवा देण्याचे ‘बंधपत्र’ लिहून घेतले जाते. आता नागपुरातील कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना सेवा देणाऱ्या ‘नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ (एनसीआय) या खासगी संस्थेमध्ये दिलेली वैद्यकीय सेवाही ‘बंधपत्रित सेवा’ म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. गुरुवारी याला शासकीय मान्यता देण्यात आली.

ठळक मुद्देडॉक्टरांना मिळणार कॅन्सर रुग्ण सेवेची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून अभ्यासक्रम पूर्ण झालेल्या पदवी व पदव्युत्तर डॉक्टरांकडून ग्रामीण भागात किंवा शासकीय उपक्रमात एक वर्षाची वैद्यकीय सेवा देण्याचे ‘बंधपत्र’ लिहून घेतले जाते. आता नागपुरातील कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना सेवा देणाऱ्या ‘नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ (एनसीआय) या खासगी संस्थेमध्ये दिलेली वैद्यकीय सेवाही ‘बंधपत्रित सेवा’ म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे. गुरुवारी याला शासकीय मान्यता देण्यात आली.याचा फायदा रुग्णसेवेसोबतच संबंधित डॉक्टरांनाही होणार आहे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला जातो. खर्चाच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेले शुल्क अत्यल्प असते. याची काहीअंशी परतफेड म्हणून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून शासकीय सेवा करण्याबाबतचे बंधपत्र (बॉण्ड) लिहून घेतला जातो. राज्यातील ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने ती भरून काढण्यासाठी व त्यांना वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी एक वर्षाची ‘बंधपत्रित सेवा’ यातून दिली जाते. ही सेवा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, संरक्षण दलाचे उपक्रम किंवा नक्षलग्रस्त, दुर्गम व आदिवासीबहुल भागामध्ये कार्यरत अशासकीय संस्थेमध्ये दिली जाते. आता हीच ‘बंधपत्रित’सेवा नागपूरच्या जामठा येथील ‘नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’ येथे दिल्यास ती ग्राह्य मानली जाणार आहे. यामुळे कॅन्सरग्रस्तांना रुग्णसेवा पुरविण्याचे कार्य करणाऱ्या खासगी संस्थांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. सोबतच कॅन्सरग्रस्तांना लवकरात लवकर रुग्णसेवा मिळण्याची शक्यता आहे.उमेदवारांची बंधपत्रित सेवा घेताना काही अटीही लावण्यात आल्या आहेत. यात उमेदवारांच्या निवासाची व्यवस्था संबंधित संस्थेने करावयाची आहे. बंधपत्रित उमेदवाराचे मानधन हे संस्थेला शासनाचा नियमानुसार द्यावे लागेल. यासाठी संबंधित संस्थेने शासकीय यंत्रणेकडून आवश्यक त्या मान्यता घेणे आवश्यक असणार आहे. बंधपत्रित उमेदवार उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालये, आरोग्य केंद्र व वैद्यकीय शिक्षण विभागाची असणार आहे. केवळ रुग्ण सेवेशी संबंधित काम करून घेणे बंधनकारक असणार आहे. बंधपत्रित उमेदवाराला शासन नियमानुसार रजा व सुट्या द्याव्या लागणार आहे.