लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : टीईटी उत्तीर्ण नसल्यामुळे बडतर्फ झालेल्या चार शिक्षकांच्या सेवेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम संरक्षण प्रदान केले.ललिता खांडेकर, नितीन घुगे, जयश्री पाटील व सूरज विरदांडे अशी शिक्षकांची नावे असून ते वाशीम व यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत होते. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण केली नसल्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना बडतर्फ केले. त्यासंदर्भात २० जून २०१९, २५ नोव्हेंबर २०१९ व ४ मे २०२० रोजी राज्य सरकारने आदेश जारी केले. त्याविरुद्ध शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला. तसेच, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर २१ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.या शिक्षकांकडे इयत्ता बारावी, डी. एड. ही शैक्षणिक पात्रता आहे. सुरुवातीला त्यांची नियमानुसार तीन वर्षे परिविक्षा कालावधीकरिता नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती. या कालावधीतील समाधानकारक सेवा व वागणूक लक्षात घेता त्यांना सेवेत नियमित करण्यात आले. दरम्यान, नवीन नियमानुसार टीईटी उत्तीर्ण केली नाही म्हणून त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. ही कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत शेंडे यांनी कामकाज पाहिले.