दोन विभागाच्या वादात अडकली शिक्षकांची वरिष्ठ वेतनश्रेणी

एकाच पदावर व एकाच वेतनश्रेणीत सलग १२ वर्षाची सेवा पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात येते. त्याकरिता संबंधित शिक्षकांचे तीन वर्षाचे गोपनीय अहवाल निश्चितपणे चांगले असावे शिवाय आवश्यक ते प्रशिक्षण घेतले असावे, अशा काही अटी आहेत. अशा शिक्षकांचे प्रस्ताव पंचायत समिती मार्फत शिक्षण विभागाकडे सादर केले जातात. जि.प.स्तरावर याबाबत असलेल्या समितीमध्ये त्यांना मंजुरी दिली जाते. या संबंधाने पंचायत समितीमार्फत मागील काही महिन्यापूर्वीच प्रस्ताव जि.प.च्या शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात आले. परंतू शिक्षण विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मंजुरीकरिता सादर केलेल्या प्रस्तावावर सामान्य प्रशासन विभागाकडून काही आक्षेप नोंदविण्यात आले. शिक्षण विभाग आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होत नसल्याने या प्रस्तावाच्या शिक्षण विभाग ते सामान्य प्रशासन विभाग अशा येरझारा सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सेवाशर्ती नियमावलीतील नियम, शासन निर्णयातील तरतुदी व मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे निर्णय घेऊन या प्रस्तावावर त्वरित निर्णय घेऊन संबंधित शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे व सरचिटणीस अनिल नासरे यांनी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.