रेशनकार्ड नसलेल्यांचा शोध सुरू, अन्नधान्याच्या किट दिल्या जातील

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नागपूर शहर व ग्रामीण भागामध्ये व्यापकस्तरावर सर्वेक्षण करून रेशनकार्ड नसलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. अशा व्यक्तींना २९ मार्चच्या जीआरनुसार अन्नधान्याच्या किट वितरित केल्या जाणार आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र : हायकोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार नागपूर शहर व ग्रामीण भागामध्ये व्यापकस्तरावर सर्वेक्षण करून रेशनकार्ड नसलेल्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. अशा व्यक्तींना २९ मार्चच्या जीआरनुसार अन्नधान्याच्या किट वितरित केल्या जाणार आहेत.जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात संजय धर्माधिकारी यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. आतापर्यंत नागपूर शहरातील ३ लाख २५ हजार ७८४ तर, ग्रामीण भागातील १ लाख २ हजार ६०१ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यात रेशनकार्ड नसलेले शेकडो व्यक्ती आढळून आले असून त्यातील गरजूंना तातडीने १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ, १ किलो तूर डाळ, १ किलो चणा डाळ, १ किलो साखर, २५० ग्रॅम चहा पत्ती व १ किलो खाद्य तेल या वस्तूंची किट दिल्या जाणार आहे. यापासून एकही गरजू व्यक्ती वंचित राहू नये याकरिता २९ मार्चच्या जीआरला व्यापक प्रसिद्धी दिली जाणार आहे व किट वितरणाचा दर तीन दिवसानी आढावा घेण्यात येणार आहे. या योजनेचा कुणी गैरउपयोग करू नये याकरिता किट मिळालेल्या व्यक्तींचा रेकॉर्ड ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेले श्रमिक, विद्यार्थी आदींकरिता ग्रामीण भागात ४०, नागपूर शहरात २६ तर, मेट्रो परिसरात ३६ शेल्टर होम तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील हजारो व्यक्तींची आवश्यक काळजी घेतली जात आहे. तसेच, विविध सामाजिक संस्था रोज ९४ हजार गरजू नागरिकांना भोजन वितरित करीत आहेत अशी माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली.याचिकाकर्ता देणार प्रत्युत्तरया प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाला वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. स्मिता देशपांडे तर, जिल्हाधिकाºयांतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.