वाहनांच्या मालकावर कर्जाचा डोंगर : पॅकेजमध्ये समावेश करावा, संघटनेची मागणी
नागपूर : मुख्यमंत्र्यांनी ऑटोचालक, फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत केली. त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली. आम्ही शालेय बस वाहतूक करणारे बस मालक आहोत. गेल्या वर्षभरापासून आमची वाहने बंद पडली आहेत. उदरनिर्वाहाची साधने हरपली आहेत. सरकारने लॉकडाऊनमध्ये दिलेल्या पॅकेजमध्ये आमचाही विचार व्हावा, अशी मागणी शालेय विद्यार्थी बस वाहतूकदार कल्याणकारी संस्थेद्वारे करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात संघटनेच्यावतीने पालकमंत्री, परिवहनमंत्री, मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले. संघटनेचे म्हणणे आहे की, आम्ही सरकारला टॅक्सच्या रूपाने महसूल मिळवून देतो. मार्च २०२० पासून बस जागच्या जागी उभ्या आहेत. पण, सरकारचा रोड टॅक्स सुटला नाही. व्यवसाय बंद आहेत, पण सरकारला आमच्याकडून व्यवसाय कर हवा आहे. आमच्या गाड्या उभ्या आहेत, पण शिल्लक असलेला विमा कालावधी विनाकामाने संपत आहे. सरकारने सहा महिन्यांचे मोनोटोरियम दिले. हप्ते थांबविले. पण, नंतर बँकांनी व्याजासह वसूल केले. त्यामुळे कर्जाचा अवधी आणखी दीड वर्ष पुढे गेला. सरकारने गाड्यांचे आयुष्य ठरवून दिले आहे आणि आमच्या गाड्या वर्षभर घरासमोर उभ्याच आहेत. गाड्यांचे उगीचेच आयुष्य वाढत आहे. आम्ही घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शाळा सुरू होईपर्यंत माफ करावे. ऑटोरिक्षाचालक, फेरीवाल्यांप्रमाणे खावटीच्या स्वरूपात आर्थिक मदत करावी. कर्जामध्ये शिथिलता द्यावी, अशी मागणी संघटनेचे राजेंद्रसिंह चव्हाण, चंद्रकांत जंगले, दिनेश सारवे, हेमंत सुरकर, गजानन ठाकरे, इंद्रसेन ठाकूर, प्रदीप भारती, अनिल सिंग, लतीफ शेख, रफीक शेख, अशोक पैदलवार आदींनी केली आहे.
- सरकारने करावा हस्तक्षेप
विमा कंपन्यांशी चर्चा करून गाड्यांचा विमा मार्च २०२० पासून शिथिल करावा. गाड्यांचे हप्ते गोठवून जेव्हा शाळा सुरू होतील तेव्हापासून सुरू करावे. जोपर्यंत शाळा सुरू होत नाही, तोपर्यंत कोणताही कर लावू नये. यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी संघटनांची आहे.