नागपूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने लागू केलेली मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना आता महाराष्ट्रातही लागू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने १ जुलै २०१२ पासून इयत्ता ९ वी व १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. ही योजना महाराष्ट्रातही लागू करावी, या मागणीसाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यावर गांभीर्याने विचार करून ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. वर्षभरापूर्वीच शासनाने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सन २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. सदर योजना शासकीय मान्यता प्राप्त शाळेत शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहील, योजनेंतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २ लक्ष रुपये इतकी असावी, यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या किमान गुणाची अट नाही. योजनेसाठी विद्यार्थ्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ केंद्राच्या इतर माध्यमिक पूर्व शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थ्यांना लागू राहणार नाही. योजनेकरिता राज्य स्तरावर सहआयुक्त (शिक्षण), समाजकल्याण आयुक्तालय पुणे यांना आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी बृहन्मुंबई यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. राज्य शासनाची सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती ही योजना अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इयत्ता ८ वी ते १० वी च्या सर्व मुलींसाठी सध्या सुरू आहे. त्यामध्ये पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा नाही. मात्र केंद्र शासनाच्या इयत्ता ९ वी ते १० वीमध्ये शिकत असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये २ लक्ष रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या या पालकांच्या इयत्ता ९ वी व १० वी च्या मुलींचा समावेश होणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील इयत्ता आठवीच्या मुली आणि २ लक्ष रुपयेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या इयत्ता ९ वी व १० वी च्या मुलींकरिता सध्याची सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना यापुढेही चालू राहील. (प्रतिनिधी)
मॅट्रिकपूर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
By admin | Updated: October 18, 2014 02:53 IST