नागपूर : भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाइन अर्ज करूनही राज्यातील १ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवले असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
सन २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संर्वगाचे ३० जानेवारी २०२३ अखेर २ लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी समाज कल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेले १ लाख ४२ हजार अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. तर १ लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाज कल्याण विभागास कार्यवाही करता आली नाही. तसेच २० हजार अर्ज हे विद्यार्थ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महाविद्यालयाकडे अर्ज सादर केले नाहीत.
विशेष म्हणजे सन २०२१-२२ मध्ये एकूण ४, लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली होती. त्यापैकी ३० जानेवारी २०२३ अखेर फक्त २ लाख ९० हजार अर्जांची म्हणजेच ६९ टक्के अर्जांचीच ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांनी अद्याप भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणीच केली नसल्याचीही बाब समोर आली असून, नोंदणी केलेल्यांपैकी १ लाख २३ हजार अर्ज देखील महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित आहेत. यामध्ये नागपूर विभागातील २१ हजार ८५० अर्ज महाविद्यालयांकडे प्रलंबित आहेत.
यासंदर्भात समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी नागपुरात सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागपूर विभागात महाविद्यालयात जिल्हानिहाय प्रलंबित अर्ज
जिल्हा - प्रलंबित अर्ज
नागपूर - ११,१९२
वर्धा - २,२९७,
भंडारा - १,९३१,
गोंदिया - १,३१९,
चंद्रपूर - ४,२०७
गडचिरोली- ९०४
‘अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल, या संदर्भात कठोर पावले उचलले जातील.’
-डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण