सतरंजीपुरावासी क्वारंटाईन वादावर निर्णय राखून

कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या सतरंजीपुऱ्यातील १४०८ नागरिकांना क्वारंटाईन करण्याच्या कारवाईच्या वैधतेला आव्हान देणाºया याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा याचिकाकर्त्याचा आरोप

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरलेल्या सतरंजीपुऱ्यातील १४०८ नागरिकांना क्वारंटाईन करण्याच्या कारवाईच्या वैधतेला आव्हान देणाºया याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला. याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली.छावणी येथील मो. निशत मो. सलीम यांनी ही याचिका दाखल केली. नियमानुसार कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या नागरिकांनाच १४ दिवस क्वारंटाईन करता येते. परंतु, प्रशासनाने सतरंजीपुरामध्ये या नियमाची पायमल्ली करून सरसकट १४०८ नागरिकांना क्वारंटाईन केले. ही कारवाई करण्यापूर्वी नागरिकांची रॅपिड अ‍ॅण्टी बॉडी टेस्ट करण्यात आली नाही. त्यामुळे या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले असे याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी सांगितले. याशिवाय त्यांनी शहरातील क्वारंटाईन सेंटरवरही आक्षेप घेतले. हे सेंटर शहराच्या बाहेर असायला पाहिजे. परंतु, नागपुरात आमदार निवास, वनामती, रविभवन व व्हीएनआयटी होस्टेल येथे क्वारंटाईन सेंटर तयार करण्यात आले. हे सर्व सेंटर घनदाट वस्तीत आहेत. त्यामुळे या परिसरात कोरोनाचे संक्रमण होण्याचा धोका आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.मध्यस्थी अर्जदारांचे वकील अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. शंतनू घाटे यांनीही महापालिकेच्या विविध अवैध कारवाया व निर्णयांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. महानगरपालिकेचे वकील अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी सर्व कारवायांचे जोरदार समर्थन केले. मनपाने कायदे व नियमांच्या अधीन राहून आवश्यक ती पावले उचलली आहेत असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले तर, अ‍ॅड. मंडलेकर यांना अ‍ॅड. रोहन मालविया यांनी सहकार्य केले.