भूमिपूजनामुळे लाभणार पॅरामेडिकल केंद्राला संजीवनी!

आरोग्यसेवेतील तंत्रज्ञांचा तुटवडा दूर करण्याच्या उद्देशाने देशात नऊ पॅरामेडिकल प्रादेशिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने घेतला.

मेडिकल : चार वर्षांपासून प्रकल्प रखडलेला नागपूर : आरोग्यसेवेतील तंत्रज्ञांचा तुटवडा दूर करण्याच्या उद्देशाने देशात नऊ पॅरामेडिकल प्रादेशिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये केंद्र शासनाने घेतला. यातील एक ८० कोटींचे केंद्र नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) होणार होते. मात्र चार वर्षे होऊनही प्रकल्प थंडबस्त्यात पडला आहे. केंद्राचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करून प्रकल्पाला ‘संजीवनी’देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात डॉक्टरांच्या सेवेइतकेच रु ग्णांच्या सुश्रुषेला महत्त्व आहे. त्यामुळे पॅरामेडिकल स्टाफला आरोग्य क्षेत्रातील कणा म्हटले जाते. देशभरात पुरेसे पॅरामेडिकल कर्मचारी निर्माण व्हावेत, या हेतूने देशातील विविध भागात प्रादेशिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीला हे केंद्र औरंगाबाद शहरात उभारण्यात येणार होते. परंतु, जागेअभावी येथे हे केंद्र नाकारण्यात आले. यामुळे मध्य भारतामध्ये नागपूरच्या मेडिकलला हा मान मिळाला. मेडिकल प्रशासनाने टीबी वॉर्ड परिसरातील जागाही उपलब्ध करून दिली. ही जागा पाहण्यासाठी दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन ‘जनरल आॅफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. मंगला कोहली आल्या होत्या. त्यांनी टीबी वॉर्ड परिसरात सात एकर जागेवर पॅरामेडिकल प्रादेशिक केंद्र उभारण्याचा प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गेल्या वर्षी केंद्राच्या प्रस्तावित जागेच्या पाहणीसाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या एका चमूने पाहणी करून नकाशा तयार केला. इमारतीच्या बांधकामासाठी एजन्सीची निवडही झाली. परंतु केंद्राकडूनच या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने पुढील विकास कामे थंडबस्त्यात पडली. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करता येईल का, यासाठी मेडिकल प्रशासनाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे दोन्ही नेते या कार्यक्रमाला हजर राहिल्यास पुढील दोन वर्षांत ‘पॅरामेडिकल’ केंद्र सेवेत असेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. (प्रतिनिधी)