मनपाच्या परिवहन समितीचा निर्णय : आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने प्रशासनाचा प्रस्ताव
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. परंतु मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यात आपली बस १०० कोटीच्या तोट्यात आहे. यात पुन्हा इलेक्ट्रिक बसची भर पडल्यानंतर हा तोटा १२० कोटीवर जाणार आहे. याचा विचार करता मनपाची आपली बससेवा महामेट्रोला हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी परिवहन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
शहरातील परिवहन सेवा एकाच प्राधिकरणाकडे असावी. तसेच महामेट्रोकडे बससेवा गेल्यास यातून बचत होणाऱ्या १२० कोटीतून शहरातील विकास कामे करता येईल, अशी माहिती परिवहन सभापती बाल्या बोरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मनपा प्रशासनाने परिवहन सेवा महामेट्रोच्या माध्यमातून चालविण्याचा प्रस्ताव परिवहन समितीकडे पाठविला होता. याला नियम व अटीच्या अधीन राहून समितीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र अद्याप महामेट्रो यांच्याकडून बस चालविण्याचा प्रस्ताव आला नसल्याचे बोरकर यांनी स्पष्ट केले.
हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकार व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली तरच बससेवा हस्तांतरित करणे शक्य होईल.
मनपाचा बससेवेवर वर्षाला १६४.८३ कोटीचा खर्च, तर उत्पन्न ६४.४६ कोटी आहे. म्हणजेच जवळपास १०० कोटीचा तोटा आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून ४० इलेक्ट्रिक बस मिळणार आहे. पुढे ही संख्या आाणखी वाढणार असल्याने मनपावर पुन्हा २० कोटीचा बोजा वाढणार आहे. ४२६ रेडबसचे संचालन मनपा करीत आहे. तीन रेड बस ऑपरेटर व एक इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरच्या माध्यमातून बसचे संचालन होत असल्याची माहिती बोरकर यांनी दिली.
बैठकीला उपमहापौर मनीषा धावडे, सदस्य नितीन साठवणे, नरेंद्र वालदे, नागेश मानकर, सदस्या रूपाली ठाकूर, वैशाली रोहणकर, विशाखा बांते, अर्चना पाठक, प्रभारी परिवहन व्यवस्थापक शकील नियाजी, प्रशासकीय अधिकारी रवींद्र पागे आदी उपस्थित होते.
....
आपली बसची वस्तुस्थिती
शहर बसची संख्या : ४३७
सध्या धावत असेलेल्या बस : २७५
वर्षाला होणारा खर्च १६४ कोटी
तिकिटातून मिळणारे उत्पन्न - ६४ कोटी
वर्षाला अंदाजे तोटा - १०० कोटी
४० इलेक्ट्रिक बस वाढल्यास होणारा तोटा १२० कोटी
.........
विकासासाठी १२० कोटी मिळतील
महामेट्रोने जबाबदारी घेतल्यास मनपाचे वर्षाला १२० कोटी वाचतील. हा निधी शहरातील विकास कामांवर खर्च करता येईल. शहर बसच्या व्यवस्थापनाला शिस्त लागेल. पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी होईल.
...
जबाबदारीचे काय?
शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. आपली बसमधून विद्यार्थ्यांना सवलतीने प्रवास पास दिली जाते. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक, शहीद जवानांच्या कुटुंबातील सदस्य, दिव्यांगांसह अन्य प्रवाशांना सवलत दिली जाते. मेट्रो या सवलती कायम ठेवेल का, हा प्रश्न आहे. मेट्रोकडे परिवहन सेवा गेल्यास मनपाचे नियंत्रण राहणार नाही. नागरिकांच्या मागणीनुसार बस उपलब्ध होणार नाही. तोटा आहे म्हणून जबाबदारी मनपाला टाळता येणार नाही.
...
एकतर्फी प्रस्ताव
परिवहन सेवा हस्तांतरणासंदर्भात मनपा व महामेट्रो विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अद्याप बैठक वा चर्चा झालेली नाही. मनपाने स्वत:हून हा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाला राज्य व केंद्र सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच बससेवा हस्तांतरित होईल. पण नागपूरची शहर बससेवा घेतल्यास राज्यातील अन्य महापालिकांकडूनही अशीच मागणी पुढे येण्याची शक्यता आहे.