नागपूर : ब्रुक बाँड इंडिया कंपनीत कार्यरत असताना आर्थिक गैरव्यवहार केल्यामुळे आरोपी कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करण्याची ४७ वर्षांपूर्वीची कारवाई कायम राहिली आहे. या कर्मचाऱ्याची पूर्ण सेवा लाभ मिळण्याची मागणी विचारात घेण्यासाठी अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनी कामगार न्यायालयाला सादर केलेला संदर्भ व संबंधित आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला आहे.
रमेश उपाध्ये, असे कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. चौकशीत गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना दि. ९ मार्च १९७६ रोजी बडतर्फ करण्यात आले. त्यावेळी कामगार न्यायालयाने कामगार उपायुक्तांद्वारे सादर संदर्भावर कार्यवाही करून बडतर्फीची कारवाई योग्य ठरविली होती. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने दि. २६ एप्रिल १९९३ रोजी उपाध्ये यांना निर्दोष ठरविले, तर दि. २७ जून २००७ रोजी उच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारद्वारे दाखल अपिल खारीज केले. परिणामी, उपाध्ये यांनी दि. २५ ऑक्टोबर २००८ रोजी अतिरिक्त कामगार आयुक्तांना पूर्ण सेवा लाभाची मागणी केली. त्यावरून अतिरिक्त कामगार आयुक्तांनी दि. २९ एप्रिल २०१० रोजी आदेश जारी करून कामगार न्यायालयाला वादग्रस्त संदर्भ सादर केला होता. ब्रुक बाँड कंपनी विलीन झाल्यामुळे या आदेशाविरुद्ध हिंदुस्तान युनिलिव्हर कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर करण्यात आली. कंपनीतर्फे ॲड. हरीश ठाकूर यांनी कामकाज पाहिले.