नागपूर : आदिवासी जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या शबरी घरकूल योजनेला २०१४-१५ नंतर निधीच मिळालेला नाही. २०२१ पर्यंत या योजनेचे ५०० हून अधिक लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहे तर अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या रमाई घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांना २०१९ मध्ये पहिला हप्ता मिळाला. त्यानंतर निधीच मिळाला नसल्याने या योजनेचे लाभार्थी निधीच्या प्रतीक्षेत आहे.
रमाई घरकूल योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना प्राप्त निधीमधून पहिला हप्ता दोन वर्षांपूर्वी वितरित करण्यात आला. परंतु राज्य सरकारकडून अनुदान मिळाले नसल्याने अद्यापही दुसरा हप्ता मिळाला नाही. महापालिकेतर्फे रमाई घरकूल योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य सरकारने योजनेसाठी २०१४ ते जानेवारी २०२१ पर्यंत ४१ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. यापैकी पाच टक्के प्रशासकीय खर्च वगळून ३७ कोटी ९७ लाख रुपये २ हजार ८७ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला. स्वत:चे घर होणार असल्याने या नागरिकांनी जुने घर तोडून बांधकाम सुरू केले. परंतु दोन वर्षांपासून दुसऱ्या हप्त्याचे पैसेच मिळाले नाही. त्यामुळे काही नागरिकांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे.
- शबरीला १२ वर्षात एकदाच मिळाला निधी
शहरात राहणाऱ्या आदिवासींसाठी शासनाने शबरी घरकूल योजना २००९ पासून अंमलबजावणी केली. आदिवासी प्रकल्प कार्यालय यांच्याकडे योजनेच्या समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली. २००९ ते २०१४ या कालावधीत ३८ लाभार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात नागपूर शहर महापालिका क्षेत्राकरिता ५४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यातून २ लाख रुपये प्रमाणे २७ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. तेव्हा अर्ज केलेले अकरा लाभार्थी अजूनही घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहे. २०१५-१६ ते पासून २०२१ पर्यंत ५०० च्या जवळपास अर्ज निधीमुळे प्रलंबित आहे.
- महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सभागृहात अनुदानासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. घर निर्माण समितीच्या अध्यक्ष यांनी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना अनुदानाचे ४० कोटी रुपये मिळवून देण्यासाठी पत्र दिले आहे. निधी अजूनही अप्राप्त आहे.
राहुल घरडे, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस अनुसूचित जाती विभाग
- १२ वर्षात एकदाच शबरीसाठी निधी मिळाला. तेव्हापासून या योजनेसाठी निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. योजनेच्या नावावर निव्वळ आदिवासींच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
दिनेश शेराम, महासचिव, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद