नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीत सत्ताधाऱ्यांमध्येच अंतर्गत राजकारण पेटले आहे. समितीतील सत्ताधारी सदस्यांनी सभापतीच्या कामकाजावर अविश्वास दाखविला आहे. पावणेतीन कोटी रुपयांच्या दप्तर खरेदीत सर्व काही झाले असताना, समितीतील सत्ताधारी सदस्यांनी सीईओंकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून पॉलिमर दप्तराची खरेदी करण्यात आली. या विषयाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. साहित्य शाळांमध्ये पोहोचले असून, पुरवठादाराला बिलाची रक्कमही अदा करण्यात आली आहे. त्यानंतर खरेदीचा विषय इतिवृत्त कायम करण्यासाठी आला असता, सदस्यांनी यावर आक्षेप घेतला. शिक्षण समितीतील सदस्यांना अंधारात ठेवून पॉलिमर दप्तरचा विषय थेट सर्वसाधारण सभेत आणण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. अध्यक्षा बर्वे यांनी पॉलिमर दप्तरचा विषय आधी शिक्षण समितीसमोर ठेवण्यासह या विषयाला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी शिक्षण समितीचे सदस्य दुधाराम सव्वालाखे, प्रकाश खापरे, सुनीता ठाकरे यांनी आरोप केला आहे की, कंत्राटदाराने पुरविलेले पॉलिमर दप्त अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असून, मूळ किमतीच्या अर्ध्या दराचेही नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सीईओंकडे केली आहे.
- सभापतींच्या कारभारावर सदस्यांचीच नाराजी
शुक्रवार, ३ सप्टेंबर रोजी समितीची होणारी बैठक २ सप्टेंबरला अचानक तहकूब केल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. विषय समित्यांची बैठक म्हणजे सभापतींना वाट्टेल तेव्हा बैठक बोलावणे व रद्द केल्या जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. बैठक तहकूब करण्याचे काही नियम आहे. आतापर्यंत कोरमअभावी बैठका रद्द होत होत्या. परंतु प्रथमच आधीच्या दिवशी बैठक तहकूब करण्याचा निर्णय अनाकलनीय असल्याचे शिक्षण समितीचे सदस्य प्रकाश खापरे म्हणाले.