लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांकरिता पाच वर्षे कार्यकाळ निश्चित करणारा नियम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एकतर्फी व घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व मनीष पितळे यांनी हा निर्वाळा दिला. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाला जोरदार दणका बसला असून प्राचार्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.वादग्रस्त नियम २०१० पासून लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार प्राचार्यांची केवळ पाच वर्षे कार्यकाळाकरिता नियुक्ती करता येत होती. तसेच, त्यात केवळ एकदा पुनर्नियुक्तीची तरतूद होती. पुनर्नियुक्तीकरिता समान प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे एक प्राध्यापक कमाल १० वर्षाकरिता प्राचार्यपदी कार्य करू शकत होता. आता उच्च न्यायालयाने हा नियम अवैध ठरवल्यामुळे सध्या कार्यरत प्राचार्यांना पूर्वीप्रमाणे सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत, म्हणजे वयाच्या ६२ वर्षापर्यंत या पदावर कायम राहता येणार आहे. या नियमाच्या वैधतेला डॉ. सुरेश रेवतकर, डॉ. अमिर धमानी, डॉ. मृणाल काळे, डॉ. प्रकाश मेश्राम, डॉ. हिराजी बनपुरकर, डॉ. सुरेश बाकरे, डॉ. राजीव वेगिनवार, डॉ. अनिल कोरपेनवार, डॉ. राजेश सिंगरू, डॉ. संजीव पाटनकर व डॉ. सुरेश खंगार यांनी आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.निर्णय तीन महिन्यासाठी स्थगितविद्यापीठ अनुदान आयोग या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाने हा निर्णय तीन महिन्यासाठी स्थगित ठेवला आहे. तसेच, यादरम्यान सध्या कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांना कार्यकाळ संपला म्हणून पदावरून कमी करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा लाभ सध्या कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांनाच मिळेल. कार्यकाळ संपलेल्या प्राचार्यांना या निर्णयाच्या आधारे पदावर परत घेण्याचा दावा करता येणार नाही असे उच्च न्यायालयाने ठळकपणे सांगितले.