-लोकमत इम्पॅक्ट
नागपूर : राज्यातील सर्वच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) वायुपथकाच्या ताफ्यात ७६ नवी वाहने उपलब्ध झाली. यामुळे भंगार झालेल्या वाहनातून बहुसंख्य आरटीओ कार्यालयांची सुटका झाली. परिवहन विभागाने रस्ता सुरक्षा निधीमधून १३.६८ कोटी खर्चून ही वाहने उपलब्ध करून दिली.
विशेष म्हणजे, वाहतूक नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या ‘आरटीओ’ कार्यालयातच जवळपास ६५ टक्के वाहने भंगारात काढण्यासारखी असतानाही रस्त्यावर धावत होती. या संदर्भाचे वृत्त ‘लोकमत’ने ५ फेब्रुवारीच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.
नियमानुसार, कार व जीपसारख्या वाहनांनी २ लाख ४० हजार किलोमीटरचे अंतर कापले असेल किंवा या वाहनांना १० वर्षे पूर्ण झाले असेल अशा वाहनांना निर्लेखन म्हणजे भंगारात काढण्याचे निर्देश आहेत. मात्र, ३१ डिसेंबर २०१८ च्या आरटीओ कार्यालयातील जुन्या वाहनांच्या माहितीनुसार, परिवहन आयुक्त कार्यालयासह प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये १०२ वाहनांपैकी ३ वाहने ‘स्क्रॅब’ तर, ११ वाहने बंद स्थितीत होती. उर्वरित ८८ मधून ५८ वाहने १० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी होती. बहुसंख्य वाहनांनी अडीच लाखांपेक्षा जास्त किलोमीटरचे अंतरही कापले होते. असे असतानाही ही वाहने रस्त्यावर धावत होती. कालबाह्य झालेली वाहने वारंवार बिघडत असल्याने दुरुस्तीवर लाखो रुपयांचा खर्च होत होता. एखाद्या वाहनाकडून अपघात झाल्यावरच शासन याकडे लक्ष देईल का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात होता. परंतु आता वायुपथकाच्या ताफ्यात महिन्द्रा अ‍ॅण्ड महिन्द्राची ‘स्कॉर्पिओ एस ५’ प्रकारातील ७६ इंटरसेप्टर वाहने उपलब्ध झाली. यामुळे कार्यालयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
-पुणे विभागीय कार्यालयाला सर्वाधिक ९ वाहने
राज्यात सर्वाधिक ९ वाहने पुणे विभागातील आरटीओ व डेप्युटी आरटीओ कार्यालयांना मिळाली. याशिवाय मुंबई विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ७, ठाणे विभागांतर्गत कार्यालयांना ६, पनवेल विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ६, कोल्हापूर विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ६, नाशिक विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ७, धुळे विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ५, औरंगाबाद विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ५, नांदेड विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ४, लातूर विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ४, अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ६, नागपूर शहर विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ४ तर नागपूर ग्रामीण विभागांतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना ५ असे एकूण ७६ वाहने मिळाली आहेत.