लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी १५ एप्रिल रोजी राज्यातील शाळेत २५ टक्के आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून पालकांची प्रवेश यादी जाहीर केली; परंतु सध्या शाळा बंद ठेवण्यात याव्यात, असा शासनाचाच आदेश असल्याने या प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशा मागण्या संघटनांकडून होत होत्या. त्या अनुषंगाने शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून प्रवेश प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी, अशी मागणी केली आहे.
आरटीई प्रक्रिया स्थगित करावी, यासंदर्भात संघटनांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, शासनाने अद्यापही २०१७-१८पासून २०२०-२१चा आरटीई परतावा शाळांना नियमाप्रमाणे दिलेला नाही, त्यामुळे शाळा संचालक फारच आर्थिक अडचणीत आले व त्याचा परिणाम शालेय खर्च व वेतनावर झाला आहे. आरटीई परताव्याची राज्याची १,६५० कोटींची मागणी असताना फक्त ५० कोटी मंजूर करून शासन शाळांना न्याय देऊ शकले नाही. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम जोपर्यंत शासन शाळांना देत नाही किंवा नियोजन करत नाही, तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करावी. त्याचबरोबर शाळा बंद असल्याने प्रक्रिया राबविण्यात अडचणी येत आहेत.