आॅनलाईन लोकमतनागपूर : विदर्भवासियांसाठी खुशखबर आहे. राज्य शासनाने लोणार पर्यटन विकास प्रकल्पाकरिता ९३ कोटी रुपये मंजुर केले आहेत. बुलडाणा जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे.प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, लोणार सरोवरातील पिसाळ बाभुळ नष्ट करण्यासाठी आर्थिक तरतुद उपलब्ध झाली आहे. परंतु, प्रधान मुख्य वन संवर्धकांची परवानगी नसल्यामुळे काम रखडले आहे. लोणार सरोवरात सांडपाणी जाऊ नये यासाठी उभारण्यात आलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नगर परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी हे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेता प्रकरणावरील सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली. नैसर्गिक चमत्कार असलेल्या लोणार सरोवराच्या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. आनंद परचुरे न्यायालय मित्र आहेत.बोरवेलचा झऱ्यांना फटकालोणार गावात आवश्यकतेपेक्षा जास्त बोरवेल्स असून त्यामुळे सरोवरातील झरे आटत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात संशोधन करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्थेला पत्र पाठविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच, येत्या १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीमध्ये संस्थेच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यास सांगितले आहे.