नागपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे मे. नांगिया मोटर्स यांच्यावर ठोठावण्यात आलेल्या २४ लाख ९६ हजार ६४४ रुपये दंडाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, नांगिया मोटर्सवर पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नांगिया मोटर्सला दिलासा मिळाला. परंतु, याकरिता नांगिया मोटर्सने दंडाची रक्कम एक आठवड्यात न्यायालयात जमा करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात उत्तर मागण्यात आले आहे. महामंडळाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी नांगिया मोटर्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावून २००५ ते २०२० या कालावधीतील बेकायदेशीर कृतीसाठी संबंधित दंड ठोठावला आहे. नांगिया मोटर्स औद्योगिक उपयोगाच्या भूखंडाचा वाणिज्यिक उपयोग करीत असल्याचा ठपका महामंडळाने ठेवला आहे. १५ दिवसात दंड जमा न केल्यास वादग्रस्त युनिट बंद करण्याचा इशाराही नांगिया मोटर्सला देण्यात आला होता. त्याविरुद्ध नांगिया मोटर्सचे भागीदार महेश नांगिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महामंडळाचा दावा चुकीचा आहे. नांगिया मोटर्स शहरातील कार्यालयातून वाणिज्यिक कार्य करतात. त्याचा एमआयडीसीमधील युनिटशी काहीच संबंध नाही. वाणिज्यिक कामाच्या बिलावर शहरातील कार्यालयाचा पत्ता आहे. त्यामुळे महामंडळाने केलेली कारवाई रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल व ॲड. राघव भांदककर यांनी कामकाज पाहिले.