विभक्त पत्नीलाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार; हायकोर्टाचा निर्णय

पती ज्या दर्जाचे जीवन जगतो, त्याच दर्जाचे जीवन पत्नीलादेखील जगता येणे आवश्यक आहे असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.

ठळक मुद्दे पत्नीची देखभाल करणे पतीचे कर्तव्य

राकेश घानोडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : काही कारणामुळे पतीपासून विभक्त रहात असलेल्या पत्नीलाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. पत्नी विभक्त रहातेय याचा अर्थ तिने हालपेष्टेचे व कष्टाचे जीवन जगावे असा होत नाही. पती ज्या दर्जाचे जीवन जगतो, त्याच दर्जाचे जीवन पत्नीलादेखील जगता येणे आवश्यक आहे असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले. तसेच, पत्नीच्या अंतरिम पोटगीला विरोध करणारी पतीची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला. प्रकरणातील पती गणानाथ व पत्नी सोनाली हे सध्या विभक्त राहात असून त्यांचा घटस्फोट झाला नाही. त्यामुळे ते अद्याप पती-पत्नी आहेत व आपल्या पत्नीची देखभाल करणे प्रत्येक पतीचे बंधनकारक कर्तव्य आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्नी हॉमिओपॅथी डॉक्टर असून ती स्वत:चे पालनपोषण स्वत: करू शकते असा दावा पतीने केला होता. परंतु, पत्नीचे रुग्णालय कुठे आहे व त्यातून ती किती आर्थिक उत्पन्न मिळवते याचे पुरावे त्याला न्यायालयात सादर करता आले नाही. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता पत्नी केवळ काही किरकोळ कमाई करते म्हणून ती पतीपासून पोटगी मागण्यासाठी अपात्र ठरत नाही असे सांगितले.पती एका डिजिटल आॅनलाईन कंपनीचा व फिल्म फॅक्टरीचा संचालक असून विवाह संकेतस्थळावर त्याने पाच लाख रुपयांवर मासिक वेतन मिळत असल्याची माहिती अपलोड केली होती. पत्नीची एवढी कमाई असल्याचा दावा त्याने न्यायालयात केला नाही. परिणामी, समानतेच्या मुद्यावर पत्नीला पोटगी द्यावीच लागेल असे न्यायालयाने पतीला सुनावले.- म्हणून पती आला हायकोर्टात७ मार्च २०१७ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने पत्नीचा पोटगी मिळण्याचा अर्ज खारीज केला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध तिने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. ते अपील अद्याप प्रलंबित आहे. ५ जुलै २०१८ रोजी जिल्हा न्यायालयाने तिला १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली. त्याविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून पत्नीचे अपील सहा महिन्यात निकाली काढण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाला दिला. तसेच, पतीने उच्च न्यायालयात जमा केलेली पोटगीची रक्कम उचलून घेण्याची पत्नीला मुभा दिली.