नागपूर : नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी एका आदेशात व्यक्त केले. संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
आयएसजीईसी हेवी इंजिनीयरिंग कंपनीने ४५ कर्मचाऱ्यांचे सेवा कंत्राट रद्द केले आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रीय मजदूर सेनेच्या वतीने २३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ वाजता संविधान चौकात मुंडन आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. परंतु, सीताबर्डी पोलिसांनी कोरोना संक्रमण वाढत असल्यामुळे या आंदोलनास परवानगी देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाविरुद्ध सेनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना सदर मत व्यक्त करून याचिकाकर्त्यांना मुंडन आंदोलनास परवानगी मिळवण्यासाठी पोलिसांना आवश्यक माहितीसह नवीन अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्या माहितीमध्ये आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कामगारांची नावे, त्यांना ओळखपत्रे दिली जातील अथवा नाही, आंदोलनाची वेळ, कोरोना संक्रमण होऊ नये याकरिता शारीरिक अंतर, सॅनिटायझेशन, मास्क यासह इतर नियमांचे पालन कसे केले जाईल इत्यादी मुद्द्यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे, असे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे याचिकाकर्त्यांनी २३ फेब्रुवारीचे आंदोलन रद्द केले आहे. हे आंदोलन आता २६ फेब्रुवारी रोजी केले जाणार आहे. त्याला परवानगी मिळण्यासाठी सीताबर्डी पोलिसांना सविस्तर नवीन अर्ज सादर केला जाणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.