नागपूर : धानाला बोनस देण्याऐवजी धान उत्पादकांना रोवणीच्या वेळी आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. ही मदत नेमकी कशी असेल, किती असेल, या संदर्भात शेतकऱ्यांशी सरकारने काहीच चर्चा न केल्याने विदर्भातील धान उत्पादक संभ्रमात पडले आहेत.
राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी नागपुरात या संदर्भात सूतोवाच केले होते. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या राज्य सरकारकडून बोनस दिला जातो. तो मार्च महिन्यानंतर मिळतो. प्रत्यक्षात रोवणीचे काम जुलै महिन्यापासून सुरू होते. या वेळी त्यांना रोवणीच्या खर्चासाठी रकमेची गरज असते. सावकाराच्या दारावर जावे लागू नये यासाठी धान उत्पादकांना बोनस देण्याऐवजी रोवणीसाठी मदत देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते.
या प्रस्तावाच्या माहितीनंतर धान उत्पादकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारकडून दिला जाणारा बोनस ५० क्विंटलपर्यंतच्या उत्पादनापुरताच मर्यादित आहे. त्यापेक्षा कमी किंवा अधिक उत्पादन झाले तरी अधिक बोनस मिळत नाही. प्रत्यक्षात रोवणीचा खर्च अधिक असतो. एकरी २,७०० ते ३ हजार रुपयांचा खर्च रोवणीला येतो. एका एकरामध्ये १६ मजूर, तसेच दोन पेंडी फेकणारे असे १८ मजूर लागतात. सरकार बोनसच्या धर्तीवर रोवणीला मदत देणार असेल तर रोवणीचा खर्च भरून कसा निघणार, असा अनेक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे.
धान उत्पादकांना सरासरी एकरी १७ क्विंटल उत्पादन मिळते. सर्वसाधारणपणे ३ एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक शेती पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांकडे आहे. पावसाने साथ दिली आणि ओलिताची सोय असली तर उत्पादन ५० क्विंटलवरच येते. हा विचार करता सरकारकडून दिला जाणारा बोनसही अपुरा असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. असाचा अनुभव रोवणीच्या मदतीत राहिला, तर या मदतीला कसलाही अर्थ राहणार नाही, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.
...
रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करा
सरकारने रोवणीला मदत देण्यापेक्षा हमी भावावर बोनस द्यावा, तसेच तो मार्च महिन्याच्या आत द्यावा. या सोबतच रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करावे, अशी प्रतिक्रिया भंडारा येथील कृषितज्ज्ञ सुधीर धकाते यांनी ‘लोकमत’कडे नोंदविली आहे. त्यांच्या मते, सरकारने रोवणीचे काम एमआरईजीएसमधून करून अर्धी मजुरी त्यातून द्यावी, अर्धी मजुरी शेतकऱ्याने द्यावी. यामुळे शेतमजुरांना हक्काचे काम मिळेल. शेतकऱ्यांवरही रोवणीच्या खर्चाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. सरकारचा प्रस्ताव चांगला असला तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा अधिक असल्याने त्यातून साध्य होणार नाही, असे मत त्यांनी नोंदविले आहे.
...