जात प्रमाणपत्रावर बहिष्काराची तयारी : १ आॅगस्टचा अल्टीमेटमराजेश निस्ताने - यवतमाळमहसूल विभाग विरुद्ध समाज कल्याण विभाग असा वाद सध्या सुरू आहे. त्यातच आता उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्रांवर बहिष्कार टाकण्याची तयारी सुरू केल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरच समिती नेमण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने ९ जून २०१४ रोजी घेतला. या समितीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त हे सदस्य तर सहायक आयुक्त सदस्यसचिव आहेत. या दोघांचेही गोपनीय रेकॉर्ड लिहिण्याचे अधिकार समिती अध्यक्ष अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. याच मुद्याला समाज कल्याण विभागाने विरोध दर्शविला. आमचे एसीआर लिहिणारे अपर जिल्हाधिकारी कोण, असा सवाल करीत सामाजिक न्याय विभागात राज्यभर दोन दिवस आंदोलन पेटले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा समित्या स्थापनेच्या ९ जूनच्या आदेशाला स्थगनादेश देत सखोल चौकशी करण्यासाठी आणि अभिप्रायासाठी हे प्रकरण राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे वर्ग केले. सामाजिक न्याय विभागाच्या या विरोधामुळे आता अपर जिल्हाधिकारी-उपजिल्हाधिकाऱ्यांनीही आंदोलनाची तयारी चालविली आहे. त्यांच्या विभागवार बैठका घेतल्या जात आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आमचा हस्तक्षेप मान्य नसेल तर आम्ही जात प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमीलेअरचा बोझा उचलायचा कशासाठी, असा कळीचा मुद्दा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.दरवर्षी एसडीओमार्फत हजारो जात प्रमाणपत्र वितरित केले जातात. जून ते आॅगस्ट या महिन्यात महसूल विभागाची बहुतांश एनर्जी या प्रमाणपत्रांवरच खर्ची होते. या अतिरिक्त कामाची गोपनीय रेकॉर्डमध्ये नोंदही होत नाही. म्हणूनच महसूल खात्याने आता या जात प्रमाणपत्रांच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी १ आॅगस्टचा ‘अल्टीमेटम’ दिला जाणार आहे. जनहितासाठी सचिवांनी विरोध झुगारलाजिल्हा समित्या गठणाच्या वेळीच सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव एस.एन.शिंदे यांना आपल्या यंत्रणेच्या विरोधाची चाहूल लागली होती. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या नाराजीपेक्षा सामान्य नागरिकांची कामे होणे महत्वाचे आहे, असे नमूद करीत शिंदे यांनी हा विरोध झुगारला होता, हे विशेष.
महसूल विभागाने थोपटले समाज कल्याणविरुद्ध दंड
By admin | Updated: July 4, 2014 01:05 IST