नागपूर : फसवणूक झालेल्या तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ४ लाख ८० हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करा, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने इन्फ्राटेक रियल इस्टेट कंपनीला दिला. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही इन्फ्राटेकनेच द्यायची आहे.
चार लाख ८० हजारापैकी २ लाख ४० हजार रुपयावर ५ नोव्हेंबर २००९ तर, उर्वरित रकमेवर १९ जानेवारी २०११ पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. कंपनीला या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास, पुढील कालावधीत रोज ५० रुपये अतिरिक्त नुकसानभरपाई अदा करावी लागेल, असे कंपनीला सांगण्यात आले आहे. देवेंद्र नाकाडे असे पीडित ग्राहकाचे नाव असून ते देसाईगंज, जि. गडचिरोली येथील रहिवासी आहेत. त्यांची तक्रार आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी निकाली काढली.
नाकाडे यांनी इन्फ्राटेक कंपनीच्या मौजा पिपरी, ता. कुही येथील ‘मार्वेल’ योजनेतील एक विला १२ लाख ५ हजार रुपयात खरेदी केली. तसेच, कंपनीला दोन किस्तीमध्ये ४ लाख ८० हजार रुपये अदा केले. परंतु, कंपनीने योजनेच्या ठिकाणी काहीच बांधकाम केले नाही. नाकाडे यांना विलाचा ताबा देण्यात आला नाही. विक्रीपत्र करून देण्यात आले नाही. परिणामी, त्यांनी ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, कंपनीने आयोगाची नोटीसही स्वीकारली नाही. त्यामुळे तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही करण्यात आली.
-----------------
सेवेत त्रुटी ठेवली
इन्फ्राटेक कंपनीला योजनेसाठी आवश्यक परवानग्या घेणे शक्य नव्हते तर, त्यांनी यासंदर्भात तक्रारकर्त्यांना कळवून त्यांच्याकडून स्वीकारलेली रक्कम व्याजासह परत करायला पाहिजे होती. परंतु, कंपनी तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या रकमेचा आजतागायत वापर करीत आहे. सदर कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते, असे निरीक्षण आयोगाने निर्णयात नोंदवले.