अफगाण वेळेनुसार सोमवारी मध्यरात्रीच्या ठोक्याला अखेरचा अमेरिकन सैनिक लष्करी विमानात चढला. अत्याधुनिक शस्त्रे, लढाऊ विमाने असा लवाजमा मागे ठेवून अमेरिकेने विमानतळावरील अखेरचे ठाणे सोडले. ओसामा बिन लादेनच्या अल-कायदाने केलेल्या ९/११ च्या अमेरिकेतील हल्ल्यानंतर तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी पुकारलेले अफगाण युद्ध जवळपास वीस वर्षांनंतर संपुष्टात आले. अमेरिकेच्या विमानाने हवेत झेप घेताच काबूल विमानतळाच्या रिकाम्या धावपट्टीवर हवेत गोळीबार करीत तालिबान्यांनी जल्लोष केला. अफगाणिस्तानला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्या आनंदात केलेल्या गोळीबाराने राजधानी काबूलचा आसमंत दणाणून गेला. व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, पाकिस्तानचा वायव्य प्रांत किंवा इराक वगैरे देशांप्रमाणेच अफगाणिस्तानातही अमेरिकेच्या वाट्याला प्रचंड अपयश आले. नाटो फौजांच्या सोबतीने तालिबान्यांना हुसकावून लावताना अमेरिकेने या गरीब देशातील नागरिकांना दिलेली बहुतेक आश्वासने हवेत विरली. अफगाण सैन्याच्या प्रशिक्षणासाठी खर्च केलेले अब्जावधी डॉलर्स वाया गेले. रक्तपाताने विदीर्ण झालेला हा देश अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्याच्याच नशिबावर सोडून दिला. आता अमेरिकेने या संघर्षातून काय कमावले व काय गमावले याची मोजदाद संपूर्ण जग करीत राहील. कदाचित अमेरिकेच्या सामरिक इतिहासात व्हिएतनामसारखाच हादेखील एक काळा अध्याय ठरू शकेल; कारण, अमेरिकेसारख्या महासत्तेला वीस वर्षांत तालिबान किंवा अल-कायदाचा संपूर्ण नायनाट करता आला नाही. उलट, निवडणुकीच्या तोंडावर सैन्यमाघारीचा करार तालिबान्यांसोबतच केला. ९/११ च्या हल्ल्यात तीन हजार अमेरिकन मरण पावले होते; तर गेल्या वीस वर्षांत अफगाणिस्तानात चोवीसशे सैनिकांचा जीव गेला. त्याशिवाय, नाटो व मित्रराष्ट्रांचे अकराशे जवान मरण पावले. एक लाख निरपराध अफगाण नागरिकांचा जीव गेला तो वेगळाच. त्यानंतर कुठे या महासत्तेला सैन्यमाघारीचे शहाणपण सुचले. अमेरिकेने सैन्य परत बोलावले असले तरी अंतिमत: अफगाणिस्तानचे काय करायचे यावर जागतिक लष्करी महासत्तांचे एकमत नाही. इंग्लंडने अफगाण जनतेला वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे सूतोवाच केले आहे. गेल्या आठवड्यात काबूल विमानतळावर झालेल्या स्फोटांना अप्रत्यक्षरीत्या इंग्लंड जबाबदार असल्याचा अमेरिकेचा आरोप खोडून काढला जात आहे. जर्मनीने त्यांच्या नागरिकांसह अफगाणिस्तानातील महत्त्वाचे लोक, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ते अशी हजारोंची यादी बनविली आहे आणि त्यांना उजबेकिस्तानच्या मदतीने ताश्कंदमार्गे जर्मनीत नेण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी जर्मनीचे परराष्ट्रमंत्री हैको मास हे तर्की, उजबेकिस्तान, ताजिकीस्तान, पाकिस्तान, कतारच्या दौऱ्यावर आहेत. कॅनडा व जगातील अन्य देशदेखील गेल्या वीस वर्षांमध्ये आधुनिकतेचा वारा लागलेल्या अफगाण महिला, तरुण, मुलांना वाऱ्यावर सोडायला तयार नाहीत. अफगाणिस्तानात आणखी अमेरिकन सैनिक बळी जायला नकोत, या मुद्द्यावर मोठा दबाव गेल्या निवडणुकीवेळी डोनाल्ड ट्रम्प व जो बायडेन यांच्यावर होता. म्हणूनच ट्रम्प यांनी अनेक तालिबानी कमांडरना तुरुंगातून सोडण्याचा व सैन्यमाघारीचा करार केला आणि बायडेन यांनी तो करार पूर्ण केला. अशा रीतीने निवडणुकीतील आश्वासन या दोन्ही नेत्यांनी पूर्ण केले असले तरी अफगाणिस्तानच्या अंधाऱ्या भविष्याला, अस्थिर परिस्थितीला अमेरिकाच जबाबदार असेल. दहा वर्षांपूर्वी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमधील अबोटाबाद येथे मारला गेला, तेव्हाच अमेरिकनांना अफगाण युद्ध थांबविण्याची संधी होती. बराक ओबामा यांनी ती दवडली. नंतरच्या काळात अल-कायदा व आयसिसविरोधात लढाईसाठी तालिबान्यांना जवळ करण्यात आले. आज त्याचे परिणाम अफगाणिस्तान, तसेच संपूर्ण जग पाहतही आहे व भोगतही आहे. गेल्या आठवड्यात तेरा अमेरिकन कमांडोंसह जवळपास दोनशे जणांचा बळी घेणाऱ्या काबूल विमानतळावरील स्फोटांमागे आयसिस असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर स्थिती अक्षरश: अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तालिबान्यांनी अमेरिकेशी आगळीक करणार नाही, असा शब्द दिला असला तरी पाकिस्तानच्या मदतीने अल-कायदा किंवा त्याच टापूत प्रचंड प्रभाव असलेल्या आयसिसकडून असे एकमेकांवर हल्ले होणार नाहीत किंवा अमेरिकेला डिवचले जाणार नाही, याची कसलीही खात्री नाही. त्यामुळे सैन्यमाघारीचा साेमवारी मध्यरात्रीचा एपिसोड ही अफगाण समस्येचा शेवट नाही. किंबहुना ती सुरुवात ठरेल. तालिबान आता त्यांचे खरे रंग दाखवायला सुरुवात करील. रक्तपात वाढेल, निरपराधांचे जीव जात राहतील. अख्खा देश अंधाऱ्या खाईत लोटून परत गेलेली अमेरिका किती दिवस डोळ्यांवर कातडे ओढून शांत राहील?
------------------------------------