नागपूर : वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती पाटील यांना तीन महिन्यात निवृत्ती लाभ अदा करा, असा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्या. आनंद करंजकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
पाटील यांची ७ मार्च १९९५ रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अर्ज सादर केला. तो अर्ज राज्य सरकारने २० वर्षे सेवा पूर्ण झाली नसल्याच्या कारणावरून अमान्य केला. परिणामी, त्यांनी न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. न्यायाधिकरणने विविध बाबी लक्षात घेता सरकारची कृती अवैध ठरवून पाटील यांची स्वेच्छा निवृत्तीची विनंती मान्य केली. तसेच, निवृत्ती लाभाविषयी वरील आदेश दिला. पाटीलतर्फे ॲड. एन. डी. ठोंबरे व ॲड. एस. पी. चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.