बुटीबोरी युनिट पुन्हा सुरू करण्यास

- कामगारांचे कंपनीच्या गेटसमोर कुटुंबीयांसह धरणे : स्थायी स्वरुपात नोकरीवर रूजू करा

उदय अंधारे

नागपूर : कोरोना लॉकडाऊनमुळे २ मेपासून इंडोवर्थ इंडिया लिमिटेडचे बुटीबोरी येथील १०० टक्के निर्यातीत यार्न युनिट बंद झाल्यानंतर व्यवस्थापन व कामगारांमध्ये वाढत्या विवादानंतर आता हे युनिट नेहमीकरिता बंद होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बुटीबोरी युनिट पुन्हा सुरू करण्यास इंडोवर्थ व्यवस्थापन इच्छुक नसल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

दिवाळीनंतर युनिट सुरू होण्याच्या शक्यतांवर आता विराम लागला आहे. युरोपमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमुळे जागतिक वस्त्रोद्योगाचे झालेले नुकसान आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याची मंदी, हेसुद्धा कारण आहे. दुसरीकडे व्यवस्थापनाने कामगारांना अनाठायी मागण्यांना जबाबदार ठरविले आहे. इंडोवर्थच्या नागपूर युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी कामगारांना मॉनेटरी इन्सेन्टिव्ह देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, पण हे पॅकेज व्यवस्थापन व कामगारांना स्वीकार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तोट्यातील कंपनी ६०० कर्मचाऱ्यांना स्थायी स्वरुपात कामावर ठेवू शकत नाही. कंपनीने कामगारांना वनटाईम सेटलमेंट आणि कंत्राटी पद्धतीवर कामावर ठेवण्याची ऑफर दिली आहे. पण बुटीबोरी येथील अन्य कंपनीच्या नेत्यांनी कामगार संघटनांनी लालूच दिल्याने इंडोवर्थच्या कामगार संघटनेने ही ऑफर फेटाळून लावली आहे.

कामगार क्रांती सेनेचे प्रदीप मोहंती म्हणाले, कामगारांना कंपनीचे परिवर्तित वेतन आणि कंत्राटी पद्धतीवर पुन्हा नियुक्तीची ऑफर स्वीकार्य नाही. कंपनीने आपले युनिट प्री-लॉकडाऊनच्या नियम आणि अटींच्या आधारावर सुरू करून कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण वेतन द्यावे. केंद्र सरकारने जूनमध्ये कारखाने सुरू करण्याची परवानगी दिल्यानंतर कंपनीने युनिट सुरू करण्यासाठी कुठलीही पावले उचलली नाहीत. नागपुरातील प्रतिष्ठित युनिट बंद होण्यापासून बचाव करण्यासाठी मध्यस्थ मार्गाचा अवलंब करावा, असे व्यवस्थापन व कामगारांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले.

कामगार आयुक्तांनी बनविली समिती

प्रदीप मोहंती म्हणाले, कामगार क्रांती सेना आणि अन्य संघटनांनी आपल्या मागण्यासंदर्भात कामगार आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे. त्यानंतर कामगार आयुक्तांनी कामगार विभागातील आठ ते दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती बनविली आहे. ही समिती कामगारांच्या मागण्या आणि व्यवस्थापन व कामगारांदरम्यान सुरू असलेल्या वादाचा निपटारा करणार आहे. मोहंती म्हणाले, सहायक कामगार आयुक्त राजदीप धुर्वे आणि कामगार विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी ३ डिसेंबरला इंडोवर्थ युनिटचा दौरा करून कामगारांसोबत चर्चा केली होती. कामगारांच्या मागण्यांचा विस्तृत अहवाल तयार करून पुढील कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

यादरम्यान कामगार गेल्या काही दिवसांपासून बुटीबोरी येथील इंडोवर्थ कंपनीच्या गेटसमोर आपल्या कुटुंबीयांसह धरणे देत आहेत. इंडोवर्थ नागपूर युनिटमध्ये ६०० कामगार व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये २८० स्थायी आणि २६० अस्थायी कामगार व १५० व्यवस्थापनाचे कर्मचारी आहेत. जर कंपनी कामगारांना न्याय देत नसेल तर ते आत्मदहन करण्यास प्रवृत्त होतील, अशी स्पष्टोक्ती मोहंती यांनी दिली.