लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये मुळातच ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण २७ टक्केपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नागपूर, भंडारा, अकोला, वाशिम, गोंदिया या जिल्ह्यांत निवडून आलेल्या ओबीसींच्या जागा कमी होऊच शकत नाही, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एस.सी, एस.टी, ओबीसी सर्व मिळून आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. राज्यात सध्या एस. सी. संवर्गाकरिता १३ टक्के, एसटी संवर्गाकरिता ७ व ओबीसी संवर्गाकरिता (ओबीसी व्ही.जे.एन.टी मिळून) ३० टक्के आरक्षण आहे. या प्रचलित टक्केवारीप्रमाणे ओबीसी संवर्गाकरिता जेवढ्या जागा द्याव्यास पाहिजे होत्या त्यापेक्षा कमीच देण्यात आलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ नागपुरात जि.प.च्या एकूण ५८ जागा आहेत. यात एस.सी. प्रवर्गास ८ जागा द्यावयास पाहिजे होत्या दिल्या १०, एस.टी प्रवर्गास ४ जागा द्यावयास पाहिजे होत्या दिल्या ७ व ओबीसी संवर्गास १७ द्यावयास पाहिजे होत्या पण दिल्या १६ हीच परिस्थिती इतर जिल्ह्याची आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजास कोणत्याही जिल्ह्यात टक्केवारीपेक्षा जास्त जागा दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्या कमी होण्याचा प्रश्नच येत नाही. जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही याची दखल घ्यावी. आवश्यक असेल तर राज्य सरकार व केंद्र सरकारने नियमात आवश्यक ते बदल करून ओबीसी समाजाचे संरक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच ओबीसी समाजाला मिळत असलेले आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही डॉ. तायवाडे यांच्यासह महासचिव सचिन राजूरकर, अशोक जिवतोडे, शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरीकर, शकील पटेल, संजय पन्नासे, ईश्वर ढोले, सुरेंद्र मोरे, संजय मांगे, सुषमा भड, आदींनी दिला आहे.