नागपूर : विदर्भातील कंपन्यांकडे किती सीएसआर निधी उपलब्ध आहे याची येत्या गुरुवारपर्यंत माहिती घ्या आणि या निधीची कोरोनावरील उपाययोजनांसाठी मागणी करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर व अमरावती विभागीय आयुक्तांना दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने सदर आदेश देण्यापूर्वी कंपन्यांच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली. कोरोनाचे संकट परतवून लावण्याकरिता विदर्भातील आरोग्यसेवा बळकट करण्यामध्ये राज्य सरकारसह सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांनीही योगदान द्यावे, अशी न्यायालयाला अपेक्षा होती. न्यायालयाने खासगी कंपन्यांकडील सीएसआर निधी मिळविण्यासाठी विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशनला प्रकरणात प्रतिवादी केले व यासंदर्भात माहिती घेण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु खासगी कंपन्यांनी असोसिएशनला समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडिया, वेकोलि व मॉईल या कंपन्या वगळता एनटीपीसी, महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण यासह इतर कंपन्यांनी सीएसआर निधी देण्यास पुढाकार घेतला नाही. तिरोडा थर्मल पॉवर स्टेशन गोंदिया व चंद्रपूर येथील सिमेंट उत्पादक कंपन्यांनीही उदासीनता दाखविली. परिणामी, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून संबंधित कंपन्यांना समाजाप्रतीचे दायित्व पूर्ण करण्याची ही चांगली संधी आहे अशी आठवण करून दिली. एवढेच नाही, तर कंपन्या न्यायालयाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नसतील तर, याकरिता कायद्यानुसार निर्देश जारी करावे लागतील, अशी समजदेखील दिली.
------------
मध्यस्थी करण्यास मनाई
कोरोनासंदर्भात न्यायालयात तीन जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यामध्ये अनेकांनी मध्यस्थी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे रेकॉर्ड वाढल्याने प्रकरण सुरळीत हाताळणे कठीण झाले आहे. करिता, न्यायालयाने यापुढे सर्व मध्यस्थांनी न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना संबंधित माहिती व तक्रारी सांगाव्यात, असे निर्देश देऊन वर्तमान सर्व मध्यस्थी अर्ज निकाली काढले, तसेच यापुढे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणताही मध्यस्थी अर्ज स्वीकारला जाणार नाही असे स्पष्ट केले.