लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अनधिकृत धार्मिकस्थळांवरील कारवाईचा दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्यासह अन्य प्राधिकरणांना दिला.यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचे निर्देश महापालिकास्तरीय समितीला दिले होते. पाडणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा ‘ब’ गटात समावेश करायचा होता. त्यानुसार, महापालिकास्तरीय समितीने सर्वेक्षण व अन्य कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकले होते. त्यापैकी नासुप्र व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रत्येकी २५, रेल्वेच्या २२, महापालिकेच्या २०, राज्य सरकारच्या १४, पीडब्ल्यूडीच्या ०६, डिफेन्सच्या ०४, राष्ट्रसंत तुक डोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ०३ तर, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ०१ अनधिकृत धार्मिकस्थळाचा समावेश होता. यासह रोड व फूटपाथवरील अन्य शेकडो अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यावरील अंमलबजावणीचा अहवाल प्राधिकरणांना न्यायालयात सादर करायचा आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा तर, सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी कामकाज पाहिले.
त्या रकमेसाठी स्वतंत्र याचिकाअनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्यांना विशिष्ट रक्कम जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार संबंधितांनी सुमारे पावणेदोन कोटी रुपये न्यायालयात जमा केले आहेत. ती रक्कम बाल न्याय कायद्यांतर्गत स्थापन विदर्भातील बालगृहांना वितरित केली जाणार आहे. हा मुद्दा तातडीने मार्गी लावण्याकरिता स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करून घेणे विचाराधीन आहे. त्यावर पुढच्या तारखेला आदेश जारी केला जाण्याची शक्यता आहे.