तीर्थक्षेत्र शेगावच्या विकासापुढील मोठे अडथळे दूर

देशविदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले संत गजानन महाराज यांच्या शेगाव येथील मंदिराचा विस्तार व परिसर विकासापुढील काही मोठे अडथळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दूर केलेत. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या विकासकामांना चालना मिळणार आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : मातंगपुरा, खळवाडीची जमीन रिकामी होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : देशविदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले संत गजानन महाराज यांच्या शेगाव येथील मंदिराचा विस्तार व परिसर विकासापुढील काही मोठे अडथळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दूर केलेत. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या विकासकामांना चालना मिळणार आहे.मातंगपुरा वस्तीची जमीन मंदिराला देण्यात आली आहे. येथे नागरिकांचे स्वत:च्या मालकीचे २२ भूखंड आहेत. त्यांना रहिवासी कॉम्प्लेक्समध्ये स्थानांतरित होण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. परंतु, त्यांनी असहमती दर्शविली. त्यामुळे न्यायालयाने हे भूखंड संपादित करण्यासाठी सात दिवसांत विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी व त्यानंतर विशेष भूसंपादन अधिकाºयाने २७ एप्रिलपर्यंत बाजारभावाच्या पाचपट मोबदल्याचा निवाडा जाहीर करावा असे निर्देश दिलेत. या वस्तीत १७ कुटुंबांचे अतिक्रमण आहे. त्यापैकी सहा कुटुंबांना म्हाडाच्या प्रकल्पात घरे देण्यात आली आहेत. उर्वरित ११ कुटुंबांनी दुकानांची मागणी केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना आठवडी बाजारात दुकाने बांधून देण्यास सांगितले आहे. तसेच, या कुटुंबांना सात दिवसांमध्ये जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे पालन न झाल्यास जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी कारवाईद्वारे जागा रिकामी करून संत गजानन महाराज संस्थानला जागेचा ताबा द्यावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोबदला व दुकाने बांधण्यासाठी संस्थान पैसे देणार आहे. खळवाडी येथील १९ भूखंड मालकांना दुकाने बांधून देण्यात आली आहेत. संस्थानने प्रत्येक दुकानासाठी २२ लाख रुपये दिले आहेत. परंतु, भूखंड मालकांनी दुकाने स्वीकारली नाहीत. न्यायालयाने त्यांना जागा रिकामी करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली असून त्यानंतर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. याशिवाय गाडगेबाबा चौक ते महात्मा गांधी चौकापर्यंतच्या रोड रुंदीकरणाचा प्रश्नही सोडविण्यात आला आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा प्रकरणात न्यायालय मित्र असून संस्थानतर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील तर, प्रभावित नागरिकांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.