अधिकारी नाराज
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वीज कंपन्यांमध्ये सल्लागारांची नियुक्ती होणार नाही, असे ऊर्जा विभागाने जाहीर केले असले तरी महावितरण कंपनीच्या विविध विभागांमध्ये सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना सल्लागार बनवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यामुळे सध्या तैनात अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग बंद होणार असल्याने विभागातील अधिकारी संतप्त आहेत.
२००६ पासून महावितरणच्या विधी विभागाचे नेतृत्व करारावरील मुख्य विधी सल्लागार सांभाळत आहेत. विभागातील दुसरे सर्वात मोठे पद विधी सल्लागाराच्या पदावरही तीन वर्षांच्या करारावर नियुक्ती दिली जात आहे. या विभागात विधी अधिकारी हेच कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. या अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या नाराजी पसरली आहे.
कंपनीतील सूत्रानुसार विभागात अनेक उच्चशिक्षित व अनुभवी अधिकारी आहेत. एका अधिकाऱ्याने तर इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट या विषयात पीएचडी केलेली आहे. परंतु वरील दोन्ही पदे सेवानिवृत्त न्यायाधीशांसाठी राखीव असल्याने त्यांच्या पदोन्नतीचे मार्ग बंद झाले आहेत. दुसरीकडे कंपनीत विधी सल्लागाराच्या चारपैकी तीन पदे मागील ३ वर्षांपासून रिक्त आहेत. विधी अधिकारी हाच ही जबाबदारी सांभाळतो. आतापर्यंत केवळ एकदाच २०१२ मध्ये विधी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी मिळाली होती. एका अधिकाऱ्याला याचा लाभही मिळाला होता. परंतु २०१४ मध्ये पुन्हा पदोन्नतीचा मार्ग बंद करण्यात आला.
बॉक्स
अन्याय दूर व्हावा- इंटक
विधी विभागात कार्यरत विधी अधिकाऱ्यांवर हा अन्याय आहे. या निवडीमुळे विभागातील अनुभवी आणि उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. सल्लागारांची निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी.
- जयप्रकाश छाजेड, प्रदेशाध्यक्ष इंटक