अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणाने पुनर्वसित गावांचा विकास रखडला

कुही : गोसे खुर्द प्रकल्पामुळे नदीकाठावरील गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले; मात्र या पुनर्वसित गावांत अधिकाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणाने आजही १८ नागरी सुविधा पूर्ण झालेल्या नसल्याचे विकास कामाच्या आढावा बैठकीत निदर्शनास आले. अशा बेजबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी,अशी मागणी नागरिकांनी केली. गुरुवार, पंचायत समितीच्या सभागृहात आ. राजू पारवे यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. कुही शहरातील व तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या वीज, पाणी व रस्ते यांच्या समस्यांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. प्रलंबित कामे निकालात काढण्याच्या सूचना याप्रसंगी देण्यात आल्या. सरपंचांनी गाव विकासाबाबतच्या समस्या सभेत मांडल्या. त्या प्राधान्याने सोडविण्याचे आदेश व्ही.आय.डी.सी व एम.बी.सी.सी. विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. गावागावातील वारंवार खंडित होणारा विद्युत पुरवठा, घरकुल, पाणी पुरवठा, नरेगाची कामे, अन्न पुरवठा, शाळे संबधित विषय, आरोग्य संबंधित विषयावर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, ग्रामसेवक व प्रशासकांनी सभेत मांडल्या. यावेळी महाआवास योजने अंतर्गत उत्कृष्ट घराचे बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. उपविभागीय अधिकारी खंडाईत, तहसीलदार बाबाराव तिनघसे, गट विकास अधिकारी मनोज हिरूडकर, सभापती अश्विनी शिवणकर, जि.प. सदस्य मनीषा फेंडर, प्रमिला दंडारे, कविता साखरवाडे, उपसभापती वामन श्रीरामे, पं. स. सदस्य वंदना मोटघरे, मंदा डहारे, इस्तारी तळेकार, अरुण हटवार, मनोज तितरमारे, महादेव जिभकाटे, हरिश कडव, सुरेश येळणे, पांडुरंग बुराडे, सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी, ग्रा.पं. सरपंच व सचिव उपस्थित होते.