अविवाहितेला हायकोर्टाचा दिलासा : मानवतेच्या आधारावर न्याय

वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यावरचा गर्भ पाडता येत नाही. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर येथील एका अविवाहित गर्भवती तरुणीला मानवतेच्या आधारावर २३ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली.

ठळक मुद्दे२३ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी

राकेश घानोडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार २० आठवड्यावरचा गर्भ पाडता येत नाही. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चंद्रपूर येथील एका अविवाहित गर्भवती तरुणीला मानवतेच्या आधारावर २३ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी दिली. तरुणी सज्ञान आहे. त्यामुळे तिला तिचे मूलभूत अधिकार लक्षात घेता तिच्या स्वत:च्या जोखमीवर गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रकरणाची अपवादात्मकता, देशातील सामाजिक परिस्थिती, वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल आणि गर्भपात कायद्याचा उद्देश यांचा सारासार विचार करून पीडित तरुणीला न्याय देण्यात आला. भारतामध्ये अविवाहितेच्या पोटी जन्मलेल्या बाळाकडे कलंक म्हणून पाहिले जाते. पीडित तरुणीला हा कलंक जीवनभर वाहायचा नाही. ते तरुणी व बाळ यापैकी कुणाच्याही फायद्याचे होणार नाही. गर्भ कायम ठेवल्यास तरुणीचे भविष्य काय असू शकेल हे सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता पाहिले जाऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदवले. वैद्यकीय गर्भपात कायद्याच्या उद्देशावरही न्यायालयाने चर्चा केली.बलात्कार, मनोरुग्ण मुलीशी शरीरसंबंध इत्यादीतून गर्भधारणा झाल्यास मानवतेच्या आधारावर गर्भपाताची तरतूद शिथिल करणे हा कायद्याचा उद्देश असल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.त्यानुसार, प्रकरणातील पीडित तरुणीला मानवतेचा दृष्टिकोन लागू करण्यात आला. तरुणीचे एका तरुणावर प्रेम होते. त्यातून त्यांनी काहीवेळा शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. त्यामुळे तरुणीला गर्भधारणा झाली. त्यानंतर तरुण बरेच दिवस लग्न करण्याचे आश्वासन देत होता. दरम्यान, त्याने अचानक लग्न करण्यास नकार दिला. परिणामी, तरुणीने आरोपी तरुणाविरुद्ध पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा एफआयआर नोंदवला व गर्भपाताची परवानगी मिळण्यासाठी लगेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तरुणीला गर्भपाताची परवानगी देताना ही बाबदेखील विचारात घेण्यात आली. न्यायालयाने हा निर्णय देण्यापूर्वी वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल मागवला होता. त्यात या गर्भपातामुळे तरुणीच्या जीवाला धोका होण्याबाबत ठोस मत आढळून आले नाही.तरुणीला केल्या आवश्यक सूचनाउच्च न्यायालयाने पीडित तरुणीला काही आवश्यक सूचना केल्या. गर्भपाताचा निर्णय घेण्यापूर्वी, गर्भपातामुळे आरोग्य व गर्भधारणा क्षमतेवर कोणते दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात याबाबत स्त्रीरोग विशेषज्ज्ञाशी विचारविनिमय करावा. बाळ नको असल्यास त्याला स्वत:ची ओळख लपवून दत्तक दिले जाऊ शकते. याविषयी जिल्हा बाल कल्याण समितीचे मार्गदर्शन घेता येईल असे तरुणीला सांगण्यात आले.