नागपूर मेडिकलच्या ४५० अधिव्याख्यात्यांना दिलासा

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णलायातील (मेडिकल) अधिव्याख्याता पदावर तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा शासनाच्या आदेशामुळे सुमारे ४५० अधिव्याख्यात्यांवर (सहायक प्राध्यापक) बेरोजगारीची  कुऱ्हाड  कोसळणार होती. या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे आदेश धडकल्याने कंत्राटी अधिव्याख्यातांसह सर्वच मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांनीही सुटकेचा नि:श्वास टाकला.

ठळक मुद्देतात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयाला शासनाची स्थगिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णलायातील (मेडिकल) अधिव्याख्याता पदावर तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा शासनाच्या आदेशामुळे सुमारे ४५० अधिव्याख्यात्यांवर (सहायक प्राध्यापक) बेरोजगारीची  कुऱ्हाड  कोसळणार होती. ‘लोकमत’ने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित करून पाठपुरावा केला, शिवाय वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी हा निर्णय मागे घेण्यात येईल, असेही सुचविले होते. अखेर हा निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे आदेशच धडकल्याने कंत्राटी अधिव्याख्यातांसह सर्वच मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांनीही सुटकेचा नि:श्वास टाकला.राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिव्याख्याता पदावर लोकसेवा आयोगामार्फत किंवा निवड मंडळामार्फत उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत अधिव्याख्यात्यांची रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यासाठी अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय मंडळाची समिती आहे. या मंडळाकडून १२० दिवसांची तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडून ३६० दिवसांची तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती केली जाते. परंतु वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाने यावर आक्षेप घेतला. ही पदे अपवादात्मक स्थितीमध्ये न भरता ती सर्रास भरण्याची वृत्ती वाढीस लागल्याची, नियमित नियुक्तीद्वारे सदर पद भरल्यानंतरही तात्पुरता नियुक्त उमेदवार कार्यरत राहत असल्याचे, तर काही उमेदवार न्यायालयात जाऊन आदेश प्राप्त करून सेवेत कार्यरत राहत असल्याचे आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याची कारणे पुढे करून या पदाच्या तात्पुरत्या नियुक्त्याच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, राज्यभरातील ४५० वर कंत्राटी अधिव्याख्याता बेरोजगार होणार होते.विशेष म्हणजे, एकीकडे शासन पदनिर्मिती, पदभरती व कालबद्ध पदोन्नती देत नसताना अधिव्याख्यात्यांची तात्पुरती नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णयाला घेऊन मेडिकल रुग्णालय अडचणीत आले होते. कारण याच अधिव्याख्यात्याच्या भरवशावर मेडिकलचा डोलारा उभा आहे. आकस्मिक विभागापासून ते अतिदक्षता विभाग, शस्त्रक्रिया गृह, रक्तपेढी या सारख्या महत्त्वाच्या विभागात ते कार्यरत आहेत. ‘लोकमत’ने या विषयाला घेऊन १० मार्चच्या अंकात ४५० ‘अधिव्याख्यात्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. यात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री महाजन यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनीही वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सोयींसाठी व रुग्ण हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य नसल्याचे सांगून निर्णय मागे घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार हा निर्णयच मागे घेण्यात आल्याने तात्पुरत्या नियुक्तीवर असलेल्या अधिव्याख्यात्यांना दिलासा मिळाला आहे.